रायपुर में करोड़ों के कॉम्प्लेक्स पर चला निगम का बुलडोजर: अनुमति से ज्यादा निर्माण कराने का मामला; निगम की निगरानी प्रणाली पर उठे सवाल
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कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के नक्शे से अधिक निर्माण ढहाया।
रायपुर। राजधानी रायपुर के सरोना क्षेत्र में नगर निगम ने नेशनल हाईवे के किनारे बन रहे एक आलीशान कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के कथित अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाया। निगम का तोड़ू दस्ता सुबह से ही कार्रवाई में जुटा रहा और अनुमति से अधिक बनाए गए हिस्से को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। मामला भवन अनुज्ञा के उल्लंघन और स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, कॉम्प्लेक्स मालिक ने नगर निगम से निर्माण की अनुमति ली थी, लेकिन स्वीकृत नक्शे से अधिक हिस्से में निर्माण किए जाने की शिकायत सामने आई। शिकायत के बाद निगम ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को हटाना शुरू किया।
NH किनारे करोड़ों की लागत से बन रहा था कॉम्प्लेक्स
नेशनल हाईवे के पास करोड़ों रुपये की लागत से तैयार हो रहे इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण लंबे समय से चल रहा था। आरोप है कि निर्माण स्वीकृत नक्शे और भवन अनुमति की शर्तों से अधिक किया गया। नगर निगम की कार्रवाई के बाद अब एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि जब निर्माण चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा था, तब निगम के मैदानी अमले की निगरानी व्यवस्था क्या कर रही थी।
निर्माण के दौरान कहां था निगम का अमला?
राजधानी रायपुर के 70 वार्डों को 10 जोनों में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में निगम के अधिकारी और मैदानी अमला निगरानी के लिए तैनात रहता है। वार्डों में निगरानी के लिए निगम की गाड़ियां भी संचालित की जाती हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब कॉम्प्लेक्स की नींव रखी जा रही थी और धीरे-धीरे निर्माण आगे बढ़ रहा था, तब कथित रूप से स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि यदि निर्माण की शुरुआती अवस्था में ही अनियमितता पर कार्रवाई की जाती, तो न केवल अवैध हिस्से का विस्तार रोका जा सकता था, बल्कि बाद में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की जरूरत भी नहीं पड़ती।
भवन मालिक और निगम, दोनों के संसाधनों पर असर
बड़े निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई में भारी मशीनरी, बुलडोजर, अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जरूरत पड़ती है। इससे नगर निगम के संसाधनों और समय का भी उपयोग होता है। वहीं दूसरी ओर, निर्माणकर्ता को भी बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में सवाल उठता है कि यदि निर्माण के दौरान ही नियमित निरीक्षण और प्रभावी निगरानी की जाए तो बाद में करोड़ों रुपये के निर्माण को ध्वस्त करने जैसी स्थिति से बचा जा सकता है।
निगम की निगरानी व्यवस्था पर उठे सवाल
सरोना में हुई यह कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की सख्ती तो दर्शाती है, लेकिन साथ ही निगम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में निर्माण की शुरुआत से लेकर कार्रवाई तक की जिम्मेदारी तय करने के लिए नगर निगम की ओर से कोई जांच या जवाबदेही तय की जाती है या नहीं।
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युगल तिवारी , सीनियर रिपोर्टर

