नक्सल मामलों में बंद कैदियों को राहत: विजय शर्मा बोले- संवेदनशील समीक्षा जारी, पात्र मामलों में जल्द कार्रवाई, परिजन भी करा सकेंगे केस की जांच
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नक्सल मामलों की होगी संवेदनशील समीक्षा, पात्र लोगों को मिलेगी राहत।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सल मामलों में जेल में बंद लोगों के प्रकरणों की संवेदनशीलता से समीक्षा की जा रही है। पात्र मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई कर जल्द राहत देने का प्रयास किया जाएगा।
बस्तर के लोगों से की मुलाकात
बता दें कि सोमवार को विधानसभा में विजय शर्मा ने बस्तर संभाग से आए जनप्रतिनिधियों, नक्सल मामलों में बंद लोगों के परिजनों, नक्सल पीड़ितों और युवाओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याएं सुनीं और मामलों के समाधान का भरोसा दिया।
10 जुलाई को हुई समीक्षा बैठक
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 जुलाई को मंत्रालय में गृह विभाग, बस्तर संभाग के अधिकारियों, सभी 12 जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक हुई। इसमें नक्सल मामलों के जल्द निपटारे के लिए कार्ययोजना बनाई गई।
दो श्रेणियों में होगी मामलों की जांच
सरकार ने लंबित नक्सल मामलों को दो भागों में बांटा है
- जनहानि वाले मामले
- बिना जनहानि वाले मामले
बिना जनहानि वाले मामलों की हर सप्ताह संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक अभियोजन अधिकारियों और सरकारी वकीलों के साथ समीक्षा करेंगे।
गंभीर मामलों में होगी तेज कार्रवाई
जिन मामलों में जनहानि हुई है और केस अदालत में लंबित हैं, उनमें चालान पेश करने, गवाहों के बयान और अन्य न्यायालयीन प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाएगी। गंभीर मामलों में अदालत कानून के अनुसार फैसला करेगी।
परिजन दे सकते हैं आवेदन
विजय शर्मा ने कहा कि यदि किसी बंद व्यक्ति के परिजन अपने मामले की समीक्षा कराना चाहते हैं, तो वे संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद अभियोजन अधिकारी और सरकारी वकील मामले की जांच करेंगे।
बस्तर में बदल रहे हैं हालात
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय तक माओवादी हिंसा से प्रभावित रहा बस्तर अब तेजी से बदल रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में किसकोड़ो गांव के दौरे के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि अब वे पहली बार आजादी का अनुभव कर रहे हैं।
युवाओं की समस्याएं भी सुनीं
बैठक में बस्तर के युवाओं ने अपनी समस्याएं और सुझाव रखे। विजय शर्मा ने सभी मुद्दों पर उचित कार्रवाई और समाधान का आश्वासन दिया।

