रायपुर में अवैध प्लाटिंग और कॉलोनियों पर एक्शन: रावतपुरा फेज-2 में घरों पर चला बुलडोजर, 40 मकानों को नोटिस; 329 कॉलोनियां चिन्हित
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राजधानी में अवैध कॉलोनियों का मकड़जाल के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई।
रायपुर। अपना घर का सपना हर किसी का होता है। इसी सपने को हथियार बनाकर भू-माफिया सस्ते प्लॉट का लालच देते हैं। लोग बिना सोचे-समझे जमीन खरीद लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कॉलोनी वैध है या अवैध, जमीन का डायवर्सन हुआ है या नहीं, किस मद की जमीन है। सस्ते के चक्कर में अवैध प्लॉट खरीदकर धड़ल्ले से मकान बना लेते हैं, न नक्शा पास, न ले-आउट। बाद में पता चलता है कि कॉलोनी तो अवैध है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और सिर पर हमेशा बुलडोजर का खतरा मंडराता रहता है।
रावतपुरा फेज-2 में बड़ी कार्रवाई
2 बुलडोजर लगे इसी कड़ी में बुधवार को निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम रावतपुरा फेज-2 कॉलोनी पहुंची। यहां बिना निगम से नक्शा पास कराए बने 40 मकानों को नोटिस जारी किया गया था। आज 12 से अधिक बुलडोजरों के साथ तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई है। ये सभी मकान अवैध कब्जे और अवैध प्लॉटिंग पर बने हुए हैं।
प्लॉट बेचकर फरार हो जाते हैं भू-माफिया
राजधानी में भू-माफियाओं का अपना अलग नेटवर्क है। ग्राहक तलाश कर रातों-रात अवैध तरीके से खेतों में प्लॉट काट देते हैं। कच्चे सौदे पर बेचकर करोड़ों का वारा-न्यारा कर फरार हो जाते हैं। निगम और जिला प्रशासन को भनक तक नहीं लगती। राजधानी में 329 अवैध कॉलोनियां चिन्हितनगर निगम की अब तक की पहचान में रायपुर में 329 अवैध कॉलोनियां हैं। इनमें सबसे ज्यादा 107 कॉलोनियां जोन-10 में हैं, जबकि जोन-2 में सिर्फ 1 अवैध कॉलोनी है। निगम ने 40 कॉलोनाइजरों पर FIR के लिए भी लिखा था।
अवैध कॉलोनियों से नहीं मिलता नगर निगम को टैक्स
इन अवैध कॉलोनियों में सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। निगम और सरकार को करोड़ों का नुकसान अवैध कॉलोनियों से नगर निगम को टैक्स नहीं मिलता क्योंकि भवन बिना अनुमति के बनते हैं। वहीं कच्चे सौदे से जमीन की खरीद-बिक्री होने से रजिस्ट्री में सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान होता है। बाद में इन्हीं कॉलोनियों को सुधारने और टेकओवर करने में निगम को मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है, साथ ही लोगों का गुस्सा भी निगम को ही झेलना पड़ता है।
अब FIR नहीं, अधिग्रहण की तैयारी
पहले अवैध कॉलोनियों पर FIR दर्ज कराई जाती थी, अब नगर निगम रणनीति बदल रहा है। निगम एक-एक कर अवैध कॉलोनियों को अधिग्रहित करने की दिशा में काम कर रहा है। टीएनसी अधिकारी आभास मिश्रा ने बताया, अवैध कॉलोनियों की सूची तैयार कर ली गई है। बिना नक्शा स्वीकृति के बने मकानों पर समय-समय पर कार्रवाई हो रही है। साथ ही अवैध कॉलोनियों को अधिग्रहित करने की योजना पर भी काम चल रहा है।
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