सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 'रामायण: पार्ट 1' विवाद: तथ्यों से छेड़छाड़ और धोखाधड़ी का आरोप, PIL दाखिल; फिल्म के प्रदर्शन पर तत्काल रोक की मांग
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फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग, फाइल फोटो।
रायपुर। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' कानूनी विवाद में घिरती नजर आ रही है। फिल्म में महर्षि वाल्मीकि की रामायण के तथ्यों से कथित छेड़छाड़ और व्यावसायिक धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। यह याचिका रायपुर के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल की है। दावा है कि याचिका सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में आधिकारिक रूप से दर्ज हो चुकी है।
निर्माताओं समेत कई पक्षों को बनाया प्रतिवादी
याचिका में भारत संघ के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC), प्राइम फोकस स्टूडियोज, मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स, निर्माता नमित मल्होत्रा और यश, निर्देशक नितेश तिवारी, लेखक श्रीधर राघवन और श्रेयस जैन सहित रायपुर पुलिस आयुक्त को प्रतिवादी बनाया गया है।
BNS की धारा 318 के तहत धोखाधड़ी का आरोप
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में केवल धार्मिक भावनाएं आहत होने का मुद्दा नहीं उठाया है, बल्कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 के तहत व्यावसायिक धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है। उनका तर्क है कि फिल्म का प्रचार महर्षि वाल्मीकि की रामायण के नाम पर किया जा रहा है और इसी आधार पर दर्शकों से टिकट के लिए पैसे लिए जाएंगे, जबकि फिल्म के डिस्क्लेमर में तथ्यात्मक और पौराणिक सटीकता की जिम्मेदारी से इनकार किया गया है। याचिका में प्रमाण के तौर पर गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित प्रामाणिक श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण के अंश भी प्रस्तुत किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट से की गईं चार प्रमुख मांगें
याचिकाकर्ता ने अदालत से फिल्म के थिएटर और OTT प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा फिल्म की बॉक्स ऑफिस, डिजिटल और सैटेलाइट से होने वाली कमाई को फ्रीज या सुरक्षित रखने की मांग की गई है। याचिका में 13 नवंबर 2026 को रायपुर पुलिस कमिश्नर को दी गई शिकायत के आधार पर FIR दर्ज करने के निर्देश देने और फिल्म का CBFC प्रमाणपत्र रद्द या पुनरीक्षित करने की मांग भी की गई है। साथ ही भविष्य में धार्मिक ग्रंथों पर आधारित फिल्मों के निर्माण को लेकर सख्त दिशा-निर्देश बनाने की मांग उठाई गई है।
याचिकाकर्ता ने क्या कहा?
अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर का कहना है कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है। सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर मूल ग्रंथ का स्वरूप बदलना और उसी नाम से व्यावसायिक लाभ कमाना कानून के शासन से जुड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि मामला अब न्यायालय के विचाराधीन है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है।
मनोज सिंह ठाकुर अधिवक्ता हाईकोर्ट

