रायपुर प्रेस क्लब में भाजपा-कांग्रेस में घमासान: PM आवास योजना पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम विजय शर्मा में तीखी बहस, आंकड़ों पर एक-दूसरे को घेरा

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर रायपुर प्रेस क्लब में मंगलवार को छत्तीसगढ़ की सियासत का अलग ही नजारा देखने को मिला। पहली बार एक मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम विजय शर्मा आमने-सामने हुए और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर खुली बहस हुई। दोनों नेताओं ने अपनी-अपनी सरकार के आंकड़े सामने रखे और एक-दूसरे के दावों पर सवाल उठाए। बहस शुरू होने से पहले ही भाजपा ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का 2022 का पत्र जारी कर राजनीतिक माहौल गरमा दिया।

विजय शर्मा ने गिनाए PM आवास के आंकड़े
डिबेट की शुरुआत डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि ‘मोर आवास मोर अधिकार’ आंदोलन भाजपा का था। शर्मा के मुताबिक, भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने 25 सितंबर 2023 को 7 लाख आवास स्वीकृत किए थे, लेकिन केवल 84 हजार लोगों को ही राशि दी गई। विजय शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल में करीब 3 लाख आवास बने, जबकि भाजपा सरकार ने अब तक 11.75 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बनाए हैं।

‘TS सिंहदेव ने राज्यांश नहीं मिलने पर दिया था इस्तीफा’
विजय शर्मा ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सिंहदेव ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्यांश नहीं दिए जाने के कारण इस्तीफा दिया था। शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र का पोर्टल बंद नहीं था, बल्कि तत्कालीन सरकार आवास के लिए पैसा नहीं डालना चाहती थी। उन्होंने भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि वे ‘गुगली कर रहे हैं और गलत काउंटिंग से लोगों को बरगला रहे हैं।’

भूपेश बघेल का पलटवार
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें सरकार की ओर से डिबेट का कोई निमंत्रण नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि मीडिया में खबर देखने के बाद वे प्रेस क्लब पहुंचे। बघेल ने दावा किया कि कोरोना काल में राज्य सरकार कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में नहीं थी और RBI से लोन लेना पड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल बंद कर दिया था, जिसके कारण उनकी सरकार स्वीकृति नहीं दे सकी।

'मैंने PM आवास नहीं बनाए'
भाजपा के 18 लाख आवास स्वीकृत करने के दावे पर बघेल ने कहा कि भाजपा के ही अलग-अलग नेताओं के आंकड़ों में अंतर है। उन्होंने कहा कि भाजपा 18 लाख आवास स्वीकृत करने की बात कहती है, जबकि शिवराज सिंह चौहान 10 लाख स्वीकृत होने की बात कह चुके हैं। ऐसे में दोनों आंकड़े जोड़ने पर संख्या 28 लाख हो जाती है। हालांकि, बघेल ने यह भी कहा कि “मैंने PM आवास नहीं बनाए, तो जनता ने हमें सजा दे दी, यह मैं स्वीकार करता हूं।”

बहस से पहले TS सिंहदेव का पत्र जारी
डिबेट से पहले भाजपा ने 16 जुलाई 2022 को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा भूपेश बघेल को लिखे गए पत्र को सोशल मीडिया पर जारी किया। भाजपा ने पत्र को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा कि भूपेश सरकार की कथित नाकामी से केवल जनता ही नहीं, बल्कि उनके मंत्री भी परेशान हुए और आवास के मुद्दे पर मंत्री ने इस्तीफा तक दे दिया। इस पत्र के जरिए भाजपा ने बहस शुरू होने से पहले ही कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को घेरने की कोशिश की।

आंकड़ों के बीच सोशल मीडिया पर भी वार-पलटवार
डिबेट खत्म होने से पहले ही दोनों दलों के समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर भी बयानबाजी शुरू हो गई। भूपेश बघेल की टीम की ओर से विजय शर्मा को लेकर ‘छोटा रिचार्ज, रील के लिए ठीक है’ जैसी टिप्पणी की गई। इसके जवाब में भाजपा की ओर से तंज कसते हुए कहा गया कि “तुम्हारी इनकमिंग भी जनता ने बंद कर दी है।” भाजपा ने बघेल पर निशाना साधते हुए ‘Mr ATM’ जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया और राहुल गांधी को अगली बार भेजने की बात कही।
भाजपा ने एक अन्य पोस्ट में भूपेश बघेल की तस्वीर के साथ आवास नहीं दे पाने को लेकर माफी मांगने वाला संदेश भी पोस्ट किया। वहीं विजय शर्मा ने कहा कि जरूरत पड़ी तो Grok से भी पूछेंगे तो वह बता देगा कि प्रधानमंत्री आवास किसने रोके।

प्रेस क्लब के बाहर भी गहमा-गहमी

जब अंदर दोनों नेता प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़ों पर आमने-सामने बहस कर रहे थे, उसी दौरान प्रेस क्लब के बाहर भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच नारेबाजी और कहासुनी की स्थिति बनी। दोनों दलों के कार्यकर्ता अपने-अपने नेताओं और पार्टी के समर्थन में नारे लगाते रहे। इस दौरान एक-दूसरे की पार्टियों पर तंज कसने का दौर भी चलता रहा।

PM आवास पर सियासी घमासान जारी
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हुई इस बहस में दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी सरकार के आंकड़े और तर्क सामने रखे। खास बात यह रही कि छत्तीसगढ़ गठन के बाद पहली बार प्रदेश की राजनीति के दो प्रमुख विरोधी दलों के नेता एक ही मंच पर बैठकर इस तरह खुली बहस में शामिल हुए। अब बहस के बाद राजनीतिक दलों की ओर से आंकड़ों और बयानों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज होने के आसार हैं।

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