रायपुर नगर निगम का टैक्स बकाएदारों पर एक्शन: 4 हजार डिफॉल्टर रडार पर, तीन नोटिस के बाद चल-अचल संपत्ति कुर्क करने की तैयारी

रायपुर। सड़क चाहिए, पानी चाहिए, सफाई चाहिए, नालियां और स्ट्रीट लाइट भी दुरुस्त चाहिए, लेकिन जब नगर निगम का टैक्स जमा करने की बारी आती है तो कई करदाता पीछे हट जाते हैं। रायपुर नगर निगम के सामने बकाया कर की वसूली एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब निगम ने ऐसे बकायादारों के खिलाफ सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है। बार-बार नोटिस देने के बाद भी टैक्स जमा नहीं करने वालों की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकती है।

नगर निगम के मुताबिक, चालू वित्तीय वर्ष में मार्च तक करीब 450 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है। यह राशि शहर के 70 वार्डों में विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण है। निगम का कहना है कि टैक्स से मिलने वाला राजस्व सड़क, पानी, सफाई और प्रकाश व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं पर खर्च किया जाता है।

4,000 से ज्यादा बकायादार, 400 बड़े करदाता रडार पर
नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, 4,000 से अधिक ऐसे करदाता चिह्नित किए गए हैं, जिन पर लंबे समय से टैक्स बकाया है। इनमें कई ऐसे बकायादार भी हैं, जिनकी देनदारी करीब 50 हजार रुपये तक बताई जा रही है।

इसके अलावा, करीब 400 बड़े करदाताओं पर दो लाख रुपये से अधिक का टैक्स बकाया होने की जानकारी सामने आई है। इनमें बड़े कारोबारी, बड़े आवासीय भवनों और व्यावसायिक संपत्तियों से जुड़े करदाता शामिल बताए जा रहे हैं।

निगम अब बड़े बकायादारों से वसूली को प्राथमिकता देने की तैयारी में है। इसके लिए जोनवार सूची तैयार कर संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

₹92 करोड़ की वसूली, लक्ष्य से अभी ₹358 करोड़ दूर
नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 92 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की जा चुकी है। वहीं, मार्च तक करीब 450 करोड़ रुपये का लक्ष्य पूरा करने के लिए लगभग 358 करोड़ रुपये और जुटाने होंगे।

वसूली की इस चुनौती से निपटने के लिए जोन स्तर पर टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें बकायादारों से संपर्क कर रही हैं और टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

तीन नोटिस के बाद संपत्ति कुर्क करने की तैयारी
नगर निगम ने बकाया टैक्स वसूली के लिए जोनवार एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत पहले बड़े बकायादारों और लंबे समय से टैक्स जमा नहीं करने वालों को चिह्नित किया जा रहा है।

योजना के अनुसार, संबंधित करदाताओं को पहले नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके बाद भी टैक्स जमा नहीं करने पर दोबारा नोटिस देकर भुगतान का अवसर दिया जाएगा। तीन नोटिस के बाद भी बकाया नहीं चुकाने वालों के खिलाफ लागू कानूनी प्रक्रिया के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकती है।

निगम अधिकारियों का कहना है कि नोटिस जारी होने के बाद कई करदाता टैक्स जमा करने के लिए आगे आ रहे हैं। निगम का प्रयास है कि कार्रवाई की नौबत आने से पहले ही बकाया राशि की वसूली कर ली जाए।

अपर आयुक्त ने कहा—टैक्स जमा करना जरूरी
नगर निगम की अपर आयुक्त डॉ. अंजली शर्मा ने बताया कि टैक्स वसूली के लिए लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बड़े बकायादारों और डिफॉल्टरों को भुगतान के लिए कहा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि नोटिस के बाद भी टैक्स जमा नहीं करने पर नियमानुसार संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस मिलने के बाद लोगों में जागरूकता बढ़ी है और वे टैक्स जमा करने के लिए निगम पहुंच रहे हैं।

अपर आयुक्त के मुताबिक, शहर और वार्डों के विकास के लिए राजस्व की उपलब्धता जरूरी है। इसलिए प्रत्येक करदाता को समय पर अपना टैक्स जमा करना चाहिए।

वसूली के साथ जवाबदेही भी जरूरी
रायपुर में टैक्स वसूली का मामला केवल बकाया रकम तक सीमित नहीं है। नगर निगम के सामने एक ओर राजस्व लक्ष्य पूरा करने की चुनौती है, तो दूसरी ओर नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी है।

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