रायपुर में IDBI बैंक के निजीकरण का विरोध : बीमा कर्मियों ने हाथों में तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन, 2 दिवसीय भूख हड़ताल को समर्थन
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आईडीबीआई बैंक की बिक्री के विरोध में देशभर में बीमा कर्मियों का प्रदर्शन, रायपुर में भी उठी आवाज।
रायपुर। आईडीबीआई बैंक को कनाडा के फेयरफेक्स ग्रुप को बेचने के प्रस्ताव के खिलाफ बीमा कर्मियों ने सोमवार को देशभर में विरोध प्रदर्शन किया। रायपुर में एलआईसी के मंडल कार्यालय में भोजनावकाश के दौरान द्वार प्रदर्शन और विरोध सभा आयोजित की गई। यह प्रदर्शन आईडीबीआई बैंक की यूनियनों की ओर से 2 और 3 नवंबर को आयोजित दो दिवसीय भूख हड़ताल के समर्थन में किया गया। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन (एआईआईईए) ने एकजुटता के तहत प्रदर्शन का आह्वान किया था।
वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए घातक है बिक्री : महापात्र
सभा को संबोधित करते हुए एआईआईईए के अध्यक्ष धर्मराज महापात्र ने कहा कि केंद्र सरकार का आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री का निर्णय देश की वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए घातक है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 14 अक्टूबर को बैंक की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दी है। यह सौदा चालू वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले पूरा होने की उम्मीद है।
महापात्र के मुताबिक, बैंक को कनाडा की फेयरफेक्स फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी को 52,878 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। इस सौदे के तहत 60.72 प्रतिशत नियंत्रक हिस्सेदारी का हस्तांतरण होगा। इसमें केंद्र सरकार अपनी 30.48 प्रतिशत और एलआईसी अपनी 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है।
उन्होंने कहा कि वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारियों और समाज के प्रगतिशील वर्गों के विरोध के बावजूद सरकार सौदे को आगे बढ़ा रही है। यह विदेशी पूंजी को भारतीय वित्तीय क्षेत्र और घरेलू बचत पर नियंत्रण स्थापित करने देने की दिशा में कदम है। इसके दीर्घकालीन परिणाम देश की राजनीतिक और आर्थिक संप्रभुता के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।
एलआईसी से पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा की मांग
महापात्र ने एलआईसी की हिस्सेदारी बिक्री पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बैंक में निवेश की गई राशि पॉलिसीधारकों की थी। ऐसे में एलआईसी को स्पष्ट करना चाहिए कि वह अपनी हिस्सेदारी क्यों बेच रही है। उन्होंने कहा कि एलआईसी को निवेश लक्ष्यों के साथ पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नुकसान की स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र की एलआईसी ने बैंक में 26,367 करोड़ रुपये का निवेश किया था। अब बैंक की स्थिति लाभप्रद होने पर उसका निजीकरण और विदेशीकरण किया जाना अनुचित है। सरकार का निर्णय वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
विकास वित्त संस्था से वाणिज्यिक बैंक तक का सफर
आईडीबीआई की स्थापना 1964 में भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराना था। वर्ष 1976 में इसका स्वामित्व केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। 1991 के बाद इसे विकास वित्त बैंक से वाणिज्यिक बैंक में परिवर्तित किया गया। मई 2017 में आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई व्यवस्था के तहत रखा था। सितंबर 2018 में बैंक का गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का अनुपात बढ़कर 31.78 प्रतिशत हो गया था। इसी पृष्ठभूमि में एलआईसी ने बैंक में निवेश का निर्णय लिया था।
विदेशीकरण से आम जनता की बचत पर खतरा : बैंक अधिकारी
सभा में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कंफेडरेशन के नेता गोपाल कृष्णन ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। इसका विदेशीकरण राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाएगा और आम जनता की बचत पर खतरा पैदा करेगा। रायपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज यूनियन के महासचिव गजेंद्र पटेल ने कहा कि बीमा कर्मी निजीकरण की नीतियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने संसद को आश्वस्त किया था कि आईडीबीआई बैंक में सरकार की न्यूनतम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी कायम रहेगी। वर्तमान निर्णय उस आश्वासन का उल्लंघन है।
बड़ी संख्या में बीमा कर्मी रहे मौजूद
सभा की अध्यक्षता आरडीआईईयू के अध्यक्ष राजेश पराते ने की। इस दौरान सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के सह सचिव वीएस बघेल, सुरेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष संदीप सोनी, सह कोषाध्यक्ष ललित वर्मा सहित बड़ी संख्या में बीमा कर्मी उपस्थित रहे। जबरदस्त नारेबाजी के साथ सभा का समापन हुआ।

