ईयर बैक हटाने की मांग को लेकर IGKV में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन: रायपुर में छात्र अधिकार मंच के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने की नारेबाजी; कुलपति को सौंपा 5 सूत्रीय मांग-पत्र
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छात्र अधिकार मंच के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय परिसर में नारेबाजी कर कुलपति और परीक्षा नियंत्रक को 5 सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा।
रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV), रायपुर में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के यूजी द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणामों में कथित विसंगतियों को लेकर छात्रों का आक्रोश सामने आया है। परिणाम जारी होने में देरी और मूल्यांकन में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए विभिन्न कॉलेजों के छात्र-छात्राओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। छात्र अधिकार मंच के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी की और कुलपति व परीक्षा नियंत्रक को पांच सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा।
50 दिन की देरी के बाद परिणाम जारी होने पर उठाए सवाल
प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि यूजी प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के दूसरे सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम करीब 50 दिन की देरी से जारी किए गए। इसके बाद परिणामों में कथित मूल्यांकन संबंधी त्रुटियों के कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थी ईयर बैक की स्थिति में पहुंच गए हैं। छात्रों का कहना है कि यदि समय रहते इन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया, तो उनका पूरा शैक्षणिक वर्ष प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थियों ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक छात्र की नहीं, बल्कि सभी विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से परिणामों की समीक्षा कर प्रभावित छात्रों को राहत देने की मांग की।
छात्रों की पांच प्रमुख मांगें
- सभी उत्तर पुस्तिकाओं की निष्पक्ष जांच: छात्रों ने प्रभावित विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा निष्पक्ष जांच कराने और पारदर्शी तरीके से संशोधित परिणाम जारी करने की मांग की है।
- सत्र 2025-26 में ईयर बैक व्यवस्था समाप्त हो: विद्यार्थियों की प्रमुख मांग है कि इस सत्र के लिए ईयर बैक के नियम को समाप्त या शिथिल किया जाए। उनका कहना है कि परीक्षा परिणामों में देरी और कथित मूल्यांकन संबंधी त्रुटियों का खामियाजा विद्यार्थियों को नहीं भुगतना चाहिए।
- चार विषयों में पुनर्मूल्यांकन और शुल्क माफी: छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन की वर्तमान दो विषयों की सीमा बढ़ाकर कम से कम चार विषय करने की मांग की है। साथ ही पुनर्मूल्यांकन शुल्क पूरी तरह माफ करने की मांग भी उठाई है।
- ग्रेस मार्क्स की सीमा बढ़ाई जाए: विद्यार्थियों ने वर्तमान पांच अंकों के ग्रेस मार्क्स प्रावधान में वृद्धि करने और इसे दो से अधिक विषयों में लागू करने की मांग की है, ताकि मामूली अंकों से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को राहत मिल सके।
- RTI में बुक रेफरेंस की शर्त हटे: छात्रों का कहना है कि उत्तर पुस्तिका देखने या उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने के दौरान रेफरेंस बुक का हवाला देने की शर्त हटाई जानी चाहिए। उनका तर्क है कि कई कॉलेजों में संबंधित मानक पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। विद्यार्थियों ने सही उत्तरों के लिए नियमानुसार अंक देने की मांग की है।
विश्वविद्यालय प्रशासन से समाधान की मांग
छात्र अधिकार मंच ने विश्वविद्यालय प्रशासन से सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने और जल्द समाधान निकालने की अपील की है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों का कहना है कि निष्पक्ष मूल्यांकन और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था प्रत्येक छात्र का अधिकार है।
फिलहाल, छात्रों की पांच सूत्रीय मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से किसी निर्णय या आधिकारिक प्रतिक्रिया की जानकारी उपलब्ध नहीं है। विद्यार्थियों को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी समस्याओं का समाधान कर शैक्षणिक नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

