रायपुर में IDBI बैंक के निजीकरण का विरोध: 2 और 3 नवंबर को अधिकारी-कर्मचारियों करेंगे देशव्यापी हड़ताल, समर्थन में उतरे बीमा कर्मचारी
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IDBI बैंक के निजीकरण के विरोध में 2 और 3 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल, बैंकिंग सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित।
रायपुर। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के विरोध में बैंक अधिकारी और कर्मचारी 2 और 3 नवंबर को दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की संयुक्त 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बेचने के फैसले के खिलाफ बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच ने हड़ताल का आह्वान किया है। इस आंदोलन को बीमा कर्मचारियों का भी समर्थन मिल गया है। हड़ताल के चलते बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है।
बीमा कर्मचारी भी करेंगे विरोध प्रदर्शन
ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIIEA) ने बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया है। संगठन के अध्यक्ष धर्मराज महापात्र और महासचिव श्रीकांत मिश्रा ने बताया कि 2 नवंबर को दोपहर के भोजन अवकाश के दौरान देशभर में बीमा कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। संगठन का कहना है कि आईडीबीआई बैंक लगातार मुनाफा कमा रहा है और उसके वित्तीय मापदंडों में भी सुधार हो रहा है। इसके बावजूद बैंक का निजीकरण करने का फैसला समझ से परे है। AIIEA ने इस निर्णय को सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग व्यवस्था के हितों के खिलाफ बताया है।
संसद में दिए गए आश्वासन से पीछे हटने का आरोप
बीमा कर्मचारी संगठन ने आरोप लगाया है कि सरकार का यह फैसला वर्ष 2003 में संसद को दिए गए आश्वासन के विपरीत है। उस समय सरकार ने आईडीबीआई में हमेशा कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखने की बात कही थी। संगठन का मानना है कि बहुमत हिस्सेदारी बेचने से यह आश्वासन कमजोर होगा और बैंक पर सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण समाप्त हो सकता है।
80 हजार करोड़ के विनिवेश लक्ष्य के लिए बेचने का आरोप
AIIEA ने आरोप लगाया है कि आईडीबीआई बैंक को बेचने का फैसला किसी आर्थिक मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि सरकार के 80 हजार करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से लिया जा रहा है। संगठन ने किसी विदेशी कंपनी को रणनीतिक बैंक का बहुमत स्वामित्व सौंपने पर भी सवाल उठाए हैं।
आर्थिक संप्रभुता के लिए बताया नुकसानदायक
संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि विदेशी कंपनी को आईडीबीआई बैंक का बहुमत स्वामित्व देना सत्तारूढ़ पार्टी के आर्थिक राष्ट्रवाद के दावों के विपरीत है। इससे देश की आर्थिक संप्रभुता और सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं पर नियंत्रण को नुकसान पहुंच सकता है। बैंक कर्मचारियों और बीमा संगठनों ने सरकार से निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग की है। अब 2 और 3 नवंबर की हड़ताल के जरिए इस फैसले के खिलाफ देशव्यापी विरोध दर्ज कराया जाएगा।

