रायपुर में गायों के साथ नगर निगम पहुंचे गौठान संचालक: एक गाय के लिए 27 रुपये प्रतिदिन, 30 लाख बकाया होने का दावा; गौठानों में ताला लगाने की चेतावनी
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रायपुर में गौठान संचालक गायों को लेकर पहुंचे नगर निगम मुख्यालय।
रायपुर। राजधानी में गौठान संचालक गायों के साथ नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और गौठानों की व्यवस्था तथा लंबित भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया। संचालकों ने नगर निगम प्रशासन और कमिश्नर विश्वदीप के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि क्षमता से अधिक गायों की देखभाल के बावजूद चारा-पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। उनका दावा है कि करीब 30 लाख रुपये का भुगतान छह महीने से लंबित है, जिससे गौठानों का संचालन मुश्किल हो रहा है।
एक गाय के लिए 27 रुपये प्रतिदिन, 30 लाख बकाया होने का दावा
गौठान संचालकों के मुताबिक, एक गाय के रखरखाव के लिए प्रतिदिन केवल 27 रुपये दिए जाते हैं। उनका कहना है कि इतनी कम राशि में चारा, पानी और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं करना कठिन है। संचालकों ने नगर निगम पर करीब 30 लाख रुपये का भुगतान बकाया होने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि पिछले छह महीनों से आवेदन देकर प्रशासन को समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। भुगतान नहीं मिलने से गौठानों की व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
बंद गौठानों और सड़कों पर भटकती गायों का मुद्दा
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि रायपुर के कई गौठान बंद पड़े हैं। चारा-पानी की नियमित व्यवस्था नहीं होने के कारण गायों को सड़कों पर भटकना पड़ रहा है। उनका दावा है कि भोजन की तलाश में गायें पॉलीथीन खाने को मजबूर हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। संचालकों ने गौठानों की स्थिति सुधारने और पशुओं की देखभाल के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की।
संचालकों की चार प्रमुख मांगें
प्रदर्शन के दौरान गौठान संचालकों ने नगर निगम प्रशासन के सामने चार मांगें रखीं:
- बंद पड़े सभी गौठानों को तत्काल शुरू किया जाए।
- गायों के लिए चारा-पानी की स्थायी और समुचित व्यवस्था की जाए।
- लंबित करीब 30 लाख रुपये का भुगतान जल्द किया जाए।
- नगर निगम कमिश्नर गौठानों की वास्तविक स्थिति पर जवाब दें।
संचालकों ने चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे गौठानों में ताला लगाकर चाबियां कमिश्नर को सौंप देंगे और बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे।
गौठानों की वास्तविक स्थिति पर भी उठे सवाल
प्रदर्शन के बीच गौठानों की वास्तविक स्थिति को लेकर भी सवाल उठे। कुछ स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सामने आई कुछ तस्वीरों में गौठानों की स्थिति सामान्य और व्यवस्थित दिखाई देती है। ऐसे में संचालकों के आरोपों और जमीनी हालात की निष्पक्ष जांच की जरूरत है। हालांकि, केवल तस्वीरों के आधार पर गौठानों की समग्र स्थिति या संचालकों के दावों की पुष्टि नहीं की जा सकती। इसके लिए संबंधित गौठानों का निरीक्षण, भुगतान रिकॉर्ड और चारा-पानी की व्यवस्था से जुड़े दस्तावेजों की जांच जरूरी होगी।
फिलहाल प्रदर्शन के बाद नगर निगम प्रशासन की प्रतिक्रिया और लंबित भुगतान को लेकर उसके रुख पर नजर है। संचालकों की मांगों पर प्रशासन क्या कदम उठाता है और गौठानों की व्यवस्था सुधारने के लिए क्या निर्णय लेता है, यह देखना बाकी है।
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युगल तिवारी , सीनियर रिपोर्टर
विनोद पांडे , अपर आयुक्त निगम

