रायपुर में फर्जी निगम अधिकारियों की दबंगई: 3 दुकानों में आधी रात तोड़फोड़, व्यापारियों ने दो आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा

रायपुर। राजधानी में नगर निगम के नाम पर फर्जी कार्रवाई का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां कुछ लोग खुद को नगर निगम का कर्मचारी बताकर रात के अंधेरे में दुकानों में तोड़फोड़ करने पहुंच गए। आरोपियों ने रात करीब 2 बजे दुकानों के शटर तोड़ने शुरू कर दिए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे व्यापारियों ने दो लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।

क्या है पूरा मामला?
मामला पंडरी स्थित जीवन बीमा मार्ग का है। यहां तीन पक्की दुकानों पर चार दिन पहले नगर निगम की ओर से जर्जर भवन का नोटिस चस्पा किया गया था। बताया जा रहा है कि नोटिस का जवाब देने के लिए आमतौर पर 15 से 30 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन इस मामले में नोटिस के महज चार दिन बाद ही रात करीब 2 बजे कुछ लोग खुद को नगर निगम का कर्मचारी बताकर दुकानों में तोड़फोड़ करने पहुंच गए।

रात में वहां से गुजर रहे राहगीरों ने दुकानों के शटर तोड़ते हुए कुछ लोगों को देखा। उन्होंने तुरंत दुकान मालिकों को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही व्यापारी मौके पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग हथौड़े और सब्बल से पक्की दुकानों को तोड़ रहे थे। व्यापारियों ने साहस दिखाते हुए तोड़फोड़ कर रहे युवकों को पकड़ लिया और देवेंद्र नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए लोगों के पास नगर निगम का कोई पहचान पत्र भी नहीं था।

नेता प्रतिपक्ष ने निगम प्रशासन को घेरा
इस घटना को लेकर रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और देवेंद्र नगर थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। आकाश तिवारी ने मौके पर पहुंचकर कहा कि उन्होंने खुद दुकानों का निरीक्षण किया है। उनके मुताबिक, दुकानें मजबूत आरसीसी निर्माण की हैं और पहली नजर में जर्जर नहीं दिखतीं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन दुकानों को जर्जर घोषित करने का आधार क्या था?

रात 2 बजे किसके आदेश पर तोड़फोड़
उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं यह कार्रवाई किसी बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं की गई। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि नगर निगम की अधिकृत तोड़फोड़ की कार्रवाई आमतौर पर दिन में, पंचनामा तैयार करके और पुलिस बल की मौजूदगी में होती है। फिर रात 2 बजे किसके आदेश पर तोड़फोड़ की जा रही थी?

आकाश तिवारी ने कहा कि खुद को निगम कर्मचारी बताने वाले लोगों के पास पहचान पत्र तक नहीं था। उन्होंने इसे गंभीर आपराधिक मामला बताते हुए 24 घंटे के भीतर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर व्यापारी संघ के साथ नगर निगम मुख्यालय और थाने का घेराव करने की चेतावनी भी दी है।

मजबूत दुकानों को जर्जर घोषित करने पर सवाल
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल दुकानों को जर्जर घोषित करने को लेकर उठ रहा है। शहर में 140 से अधिक जर्जर भवन होने की बात कही जा रही है, लेकिन उन पर कार्रवाई को लेकर सवाल बने हुए हैं। ऐसे में तीन पक्की दुकानों पर नोटिस चस्पा करने के महज चार दिन बाद रात में तोड़फोड़ की कोशिश ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि मामला मकान मालिक और दुकान संचालक के बीच विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में इस विवाद में नगर निगम के नाम पर कार्रवाई करने पहुंचे लोगों की भूमिका भी जांच का विषय है।

फिलहाल पकड़े गए दोनों लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस जांच में किन लोगों के नाम सामने आते हैं और इस कथित फर्जी कार्रवाई के पीछे किसका हाथ था।

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