छत्तीसगढ़ में किसानों पर मौसम की दोहरी मार: बारिश और तूफान से धान व सब्जियों की फसल तबाह, किसानों ने की विशेष राहत पैकेज और कर्ज माफी की मांग
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छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश और तूफान से धान व सब्जियों की फसल तबाह।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों को मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पहले सितंबर में कई दिनों तक हुई तेज बारिश और बाढ़ ने किसानों की मुश्किलें बढ़ाईं, अब तूफान और लगातार खराब मौसम ने धान व सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। खेतों में पानी भरने से कई स्थानों पर फसलें प्रभावित हुई हैं। धान कटाई के समय मौसम की मार ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि इस नुकसान से उनकी महीनों की मेहनत और खेती में लगाई गई पूंजी डूबने का खतरा पैदा हो गया है।
राज्य सरकार ने फसल क्षति का आकलन कराने के लिए सर्वे की बात कही है। वहीं, किसान संगठनों ने प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजा देने और कर्ज से राहत दिलाने की मांग उठाई है।
36 लाख हेक्टेयर से अधिक में होती है धान की खेती
छत्तीसगढ़ में धान प्रमुख फसल है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 36 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। इसके अलावा पांच लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सब्जियों और फलों का उत्पादन होता है। प्रदेश में 25 लाख से अधिक पंजीकृत किसान हैं। खराब मौसम के कारण धान के साथ सब्जियों की फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। किसानों का दावा है कि प्रदेश के 10 से अधिक जिले प्रभावित हुए हैं। खेतों में पानी भरने और फसलें गिरने से किसानों के सामने उत्पादन और आर्थिक नुकसान की चिंता खड़ी हो गई है।
किसान नेता ने मांगा विशेष राहत पैकेज
किसान नेता पारस नाथ साहू ने कहा कि धान कटाई के समय तूफान और बारिश ने किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उनका दावा है कि कुछ क्षेत्रों में करीब 10 प्रतिशत धान की फसल ऐसी स्थिति में पहुंच गई है, जिसे काटना मुश्किल हो सकता है। पानी में डूबी फसल के सड़ने का खतरा भी बना हुआ है।
उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर प्रति एकड़ लगभग 50 हजार रुपये तक के नुकसान का अनुमान है। किसानों ने खेती के लिए कर्ज लेकर बीज, खाद, दवाइयों और मजदूरी पर खर्च किया है। ऐसे में फसल खराब होने से उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो सकती है। पारस नाथ साहू ने सरकार से मांग की है कि प्रभावित किसानों के लिए केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज मांगा जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पात्र किसानों को नुकसान की भरपाई दिलाई जाए।
प्रति एकड़ 25 से 35 हजार खर्च, कर्ज माफी की मांग
किसान नेता के मुताबिक, किसानों ने प्रति एकड़ लगभग 25 हजार से 35 हजार रुपये तक खेती में खर्च किए हैं। फसल बर्बाद होने से लागत निकालना भी मुश्किल हो सकता है। उन्होंने राजस्व परिपत्र 6-4 के तहत प्रभावित किसानों को अधिकतम संभव मुआवजा देने और फसल बीमा का लाभ सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही किसानों का कर्ज माफ करने की मांग भी उठाई है।
किसानों का कहना है कि यदि समय पर राहत नहीं मिली तो आगामी खेती की तैयारी और घरेलू जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। इस नुकसान के बाद किसान संगठित होकर अपनी मांगें सरकार के सामने रखने की तैयारी कर रहे हैं।
राजस्व मंत्री बोले- सर्वे के बाद मिलेगा मुआवजा
फसल नुकसान को लेकर राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई जिले पहले भी बाढ़ से प्रभावित हुए थे। उस दौरान मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया था। मंत्री के अनुसार, बारिश से फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है और क्षति के प्रकरण तैयार किए जाएंगे। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई
मौसम बुलेटिन के अनुसार, संबंधित मौसम प्रणाली कमजोर होकर दक्षिण छत्तीसगढ़ और उससे लगे दक्षिण ओडिशा के ऊपर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गई है। इसके उत्तर की ओर बढ़ने और आगे कमजोर होने की संभावना जताई गई है।
पूर्वानुमान के मुताबिक, सरगुजा संभाग और उससे लगे बिलासपुर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज-चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। प्रदेश के शेष हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान में वृद्धि और न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट की संभावना भी व्यक्त की गई है।
सर्वे रिपोर्ट पर टिकी किसानों की उम्मीदें
खराब मौसम से प्रभावित किसानों की निगाहें अब सरकार की सर्वे रिपोर्ट और मुआवजे की घोषणा पर टिकी हैं। किसान संगठनों की मांग है कि नुकसान का आकलन निष्पक्ष तरीके से किया जाए और सहायता राशि समय पर उपलब्ध कराई जाए।
धान और सब्जियों की फसल को हुए वास्तविक नुकसान का पता सर्वे पूरा होने के बाद ही चलेगा। ऐसे में प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सरकार की अगली कार्रवाई अहम होगी।
पारसनाथ साहू, किसान नेता
टंकराम वर्मा, राजस्व मंत्री

