साय सरकार का किसानों के लिए बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख बढ़ी, 4–5 फरवरी को भी किसान बेच सकेंगे फसल
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, फाइल फोटो।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों को लिए साय सरकार ने राहत देते हुए धान खरीदी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर धान खरीदी की तारीख दो दिन आगे बढ़ा दी गई है। अब प्रदेश तीन श्रेणी के किसान धान बेच सकेंगे। जो प्रक्रिया में विलंब के चलते धान नहीं बेच पाए थे। सीएम साय के निर्देश पर आदेश जारी किया गया है।
4 और 5 फरवरी को सरकार खरीदेगी धान
सीएम विष्णु देव साय ने कहा है कि यह फैसला किसानों के हित में लिया गया है। धान खरीदी की समय-सीमा दो दिन और बढ़ा दी है। अब प्रदेश के पंजीकृत किसान 4 और 5 फरवरी 2026 को भी अपना धान बेच सकेंगे। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यह घोषणा की है। सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई थी कि तकनीकी कारणों से कई किसानों के टोकन नहीं कट पाए थे, वहीं कुछ किसान पंजीयन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके थे। किसानों की व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। अब अगले दो दिन किसान धान बेच सकेंगे। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि प्रदेश में अब तक लगभग 140 लाख टन धान की खरीदी हुई है।
धान खरीदी की तारीख बढ़ने से किसे फायदा?
प्रदेश में धान खरीदी की बढ़ी हुई तारीखों में ऐसे किसान अपनी धान बेच सकेंगे, जिन्होंने 10 जनवरी के बाद टोकन के लिए आवेदन किया था, लेकिन जिनका भौतिक सत्यापन अभी नहीं हो पाया है। इसके अलावा सत्यापन के बाद जिनके पास वास्तव में धान का बचा हुआ स्टॉक पाया गया है। तीसरे वे किसान जिन्हें 28, 29 या 30 जनवरी के लिए टोकन जारी हुआ था, लेकिन वे किसी कारणवश या परेशानी के चलते उस समय धान नहीं बेच पाए। ऐसे किसान अब अपनी धान इन दो दिनों में बेच सकेंगे। इस तीन श्रेणी के किसानों को सीएम साय के निर्देश पर बढ़ी धान खरीदी की तारीखों से राहत मिलेगी।
किसानों को सर्वोच्चता दें : सीएम साय
सीेएम विष्णुदेव साय ने विभागों और अफसरों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए। धान खरीदी की प्रक्रिया में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए बारदाना एवं हम्मालों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की जाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का यह निर्णय किसानों के प्रति संवेदनशीलता और उनकी उपज के सुरक्षित एवं सुचारु विक्रय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

