छत्तीसगढ़ में सिविल सेवा आचरण नियमों पर सरकार का यू-टर्न: शासकीय सेवकों के लिए जारी आदेश पर रोक, कांग्रेस ने उठाए सवाल
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21 अप्रैल को सिविल सेवा आचरण के लिए जारी पत्र और फिर एक दिन बाद 22 अप्रैल को स्धगित वाला आदेश।
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन एक अहम प्रशासनिक फैसले को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सिविल सेवा (आचरण) नियमों को लेकर जारी किए गए आदेश पर फिलहाल तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। माना जा रहा है कि ये राजनीतिक दबाव के चलते जारी आदेश को रोका गया है। कांग्रेस ने आदेश पर रोक लगाने को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
क्या है आदेश?
दरअसल, 21 अप्रैल 2026 को जारी परिपत्र में शासकीय सेवकों के अन्य राजनीतिक या गैर-शासकीय पदों पर आसीन रहने को लेकर सख्त निर्देश दिए गए थे। जिसमें सरकारी सेवा के दौरान शासकीय सेवक अनुशासन और विभागीय आचार संहिता का पालन करेंगे। अपने पद के दायित्व के अनुसार, पूरी इमानदारी, निष्ठा और निष्पक्षता के साथ काम करेंगे। किसी भी राजनतिक दल का सदस्य नहीं होंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेंगे। साथ ही शासकीय पद पर रहते हुए किसी अन्य शासकीय और अर्धशासकीय संस्था, संगठन, समिति में बिना अनुमति पद धारण करेंगे या किसी गतिविधि में भाग लेंगे।
एक दिन बाद ही आदेश पर रोक लगाई
लेकिन महज एक दिन बाद ही 22 अपैल को दूसरा पत्र जारी कर सरकार ने यू-टर्न लेते हुए इस आदेश को आगामी निर्देश तक स्थगित कर दिया है। इस संबंध में 22 अप्रैल 2026 को जारी नए आदेश में उप सचिव अंशिका ऋषि पांडेय ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी सभी निर्देश फिलहाल लागू नहीं होंगे।
आपत्तियों के चलते आदेश हुआ होल्ड - सूत्र
सूत्रों के मुताबिक, आदेश को लेकर अलग-अलग स्तरों पर विरोध और आपत्तियां सामने आई थीं, जिसके चलते सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। इस फैसले के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। वहीं इस आदेश के बाद कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे आर एस एस का आदेश बताया है।
कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना
कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार के आदेश जारी करने और फिर उसे स्थगित करने को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आदेश स्थगित होने के बाद क्या अब सरकारी कर्मचारी सामाजिक और राजनैतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, पदाधिकारी बन सकते हैं। क्या कर्मचारियों को सामान्य सर्विस रूल में छूट दे दी गई है। अब सरकार ये स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दरअसल ये आदेश आरएसएस के कार्यक्रमों और गतिविधियों में शामिल होने के लेकर निकाला गया है। इस पूरे मामले से साफ हो गया है कि प्रदेश की सरकार को बीजेपी नहीं पिछले दरवाजे से आरएसएस चला रहा है।
सुशील आनंद शुक्ला, संचार प्रमुख, कांग्रेस, छत्तीसगढ़

