छत्तीसगढ़ में सरकारी खर्चों पर कड़ाई: विदेश यात्राओं पर रोक और 'वाहन पूलिंग' अनिवार्य; कलेक्टर्स को वित्तीय निर्देश जारी किए
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महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर, छत्तीसगढ़
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने राज्य में सरकारी खर्चों पर नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए वित्त निर्देश 14/2026 जारी किया है। यह निर्देश सभी विभागों, कलेक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
वाहनों के उपयोग पर नियंत्रण
सरकारी वाहनों का उपयोग केवल अत्यावश्यक कार्यों के लिए किया जाएगा। अनावश्यक उपयोग पर रोक लगाते हुए संसाधनों के समुचित उपयोग के निर्देश दिए गए हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा
राज्य सरकार ने पेट्रोल-डीजल खर्च कम करने के लिए सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का निर्णय लिया है।
ईंधन खर्च में कटौती
वाहनों के उपयोग में पेट्रोल-डीजल खर्च को न्यूनतम स्तर पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। एक ही दिशा में जाने वाले अधिकारियों के लिए वाहन पूलिंग व्यवस्था लागू की जाएगी।
विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध
सरकारी खर्च पर होने वाली विदेशी यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। विशेष परिस्थितियों में ही मुख्यमंत्री की अनुमति आवश्यक होगी।
ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा
विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि बैठकें अधिकतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएं, जिससे यात्रा और अन्य खर्चों में कमी लाई जा सके।
ऊर्जा बचत पर जोर
कार्यालय समय के बाद सभी विद्युत उपकरण बंद करना अनिवार्य किया गया है, ताकि बिजली की बचत हो सके।
ई-ऑफिस प्रणाली लागू
पेपरलेस कार्यप्रणाली को बढ़ावा देते हुए e-Office के माध्यम से फाइलों का संचालन अनिवार्य किया गया है, जिससे कागज और स्टेशनरी खर्च में कमी आएगी।
डिजिटल प्रशिक्षण को प्राथमिकता
IGOT जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे भौतिक प्रशिक्षण खर्च कम किया जा सके। यह सभी निर्देश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे और इनके कड़ाई से पालन के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश वित्त विभाग के सचिव रोहित यादव द्वारा जारी किया गया है।
राज्य सरकार का यह कदम वित्तीय अनुशासन मजबूत करने और अनावश्यक खर्चों में कटौती की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। डिजिटल और ऊर्जा बचत उपायों पर जोर देकर प्रशासन को अधिक प्रभावी और किफायती बनाने की पहल की गई है।


