छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग घोटाले में बड़ी कार्रवाई: ED ने कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को किया गिरफ्तार; कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा

रायपुर। राजधानी में 140 करोड़ रुपए से अधिक के कस्टम मिलिंग घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को ईडी ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने विशेष PMLA कोर्ट में पेश होकर पूछताछ के लिए रिमांड मांगी। कोर्ट ने पांच दिन की रिमांड मंजूर कर दी है।

कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष गिरफ्तार
इस मामले में रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी अहम मानी जा रही है। ईडी ने वर्ष 2024 में ही इस मामले में चालान पेश कर दिया था, लेकिन तब तक अग्रवाल से पूछताछ नहीं हुई थी। अब ईडी पहली बार इस मामले में उनसे आमने-सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है।

जेल में तीन दिन पूछताछ के बाद गिरफ्तारी
रामगोपाल अग्रवाल पहले से ही रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। ईडी ने कोर्ट की अनुमति लेकर जेल में उनसे तीन दिन तक पूछताछ की थी। इस पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर ईडी ने उन्हें कस्टम मिलिंग घोटाले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया और पांच दिन की कस्टडी रिमांड हासिल की।

शराब घोटाले में भी जेल में बंद हैं अग्रवाल
रामगोपाल अग्रवाल को 11 अगस्त 2026 को कथित 3,200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले वह करीब तीन साल तक फरार रहे थे। इसके बाद उन्होंने 8 जुलाई को आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) के कार्यालय में सरेंडर किया था। शराब घोटाले के मामले में भी ईडी उनके खिलाफ चालान पेश कर चुकी है। हाल ही में विशेष PMLA कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब कस्टम मिलिंग मामले में ईडी उनसे अलग से पूछताछ करेगी।

क्या है 140 करोड़ रुपए का कस्टम मिलिंग घोटाला
यह मामला खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 से जुड़ा है। आरोप है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कस्टम मिलिंग के प्रोत्साहन की राशि 40 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 120 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई थी। जांच के अनुसार, बढ़ी हुई राशि में से 80 रुपए प्रति क्विंटल के अंतर के भीतर 40 रुपए प्रति क्विंटल की कथित अवैध वसूली की गई। आरोप है कि यह रकम 20-20 रुपए की दो किस्तों में ली जाती थी।

भुगतान रोककर वसूली करने का आरोप
आरोप है कि जो राइस मिलर कथित तौर पर तय रकम देता था, उसका बिल मार्कफेड (छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ) तुरंत पास कर दिया जाता था। वहीं, रकम नहीं देने वाले मिलर्स का भुगतान रोक दिया जाता था। जांच में इस तरीके से प्रदेश के करीब 2,700 राइस मिलर्स से 140 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली किए जाने का आरोप है। अब ईडी रामगोपाल अग्रवाल से पूछताछ कर इस मामले से जुड़े तथ्यों और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की जांच करेगी।

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