छत्तीसगढ़ में नई स्टार्टअप और क्लाउड नीति को साय कैबिनेट की हरी झंडी: एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मंजूरी, 35 कॉलोनी निगम को सौंपने पर लगी मुहर
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साय कैबिनेट की बैठक, फाइल फोटो।
रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार प्रदेश के विकास को लेकर रोडमैप और रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। इसकी एक झलक बुधवार को आयाेजित कैबिनेट बैठक में दिखी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रियों के साथ चर्चा कर कई बड़े फैसले लिए हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में सुरक्षा, रोजगार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हुए बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। जिसमें राज्य के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने और डिजिटल व शहरी ढांचे के विस्तार से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बड़े फैसलों में 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन, पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन, नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को मंजूरी, छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को मंजूरी और गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण की 35 पूर्ण कॉलोनियां नगर निगम/नगर पालिकाओं को सौंपने के फैसले शामिल हैं।
साय कैबिनेट के अहम फैसले
मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
प्रदेश के 10 जिलों (रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, राजनांदगांव और कोरबा) में जिला स्तरीय एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में 100 नए पद स्वीकृत किए गए।
स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को मजबूती
पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन के लिए 44 नए पद स्वीकृत किए हैं। यह विशेष प्रशिक्षित टीम आतंकी हमले, बड़ी या आकस्मिक घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करेगी।
राज्य में पायलट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना
- विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों में फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (FTO) स्थापित करने का निर्णय।
- निजी सहभागिता से होगी स्थापना।
- युवाओं को रोजगार, विमानन क्षेत्र में नई संभावनाएं।
- एयरक्राफ्ट रिपेयरिंग, हेलीकॉप्टर सेवाएं और एयरपोर्ट सुविधाओं का होगा विकास।
नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को मंजूरी
- स्टार्टअप इकोसिस्टम, इनक्यूबेटर और हितधारकों का होगा विकास।
- छत्तीसगढ़ को देश का प्रमुख नवाचार केंद्र बनाने की दिशा में कदम।
- स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार से निवेश आकर्षण बढ़ेगा।
छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को मंजूरी
- सभी विभाग भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवाओं का ही उपयोग करेंगे।
- डेटा सुरक्षा, 24×7 सेवाएं, आपदा के समय निरंतरता सुनिश्चित।
- 2027-28 तक प्राथमिक ऐप्स का क्लाउड माइग्रेशन।
35 पूर्ण कॉलोनियों का निकायों को हस्तांतरण
- गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण की 35 पूर्ण कॉलोनियां नगर निगम/नगर पालिकाओं को सौंपी जाएंगी।
- नागरिकों को दोहरे खर्च से राहत, मूलभूत सुविधाएं होंगी सुलभ।
- आवासीय/व्यावसायिक विक्रय योग्य संपत्तियां हस्तांतरण में शामिल नहीं।
नया रायपुर में बहुमंजिला शासकीय भवन
शासकीय विभागों और निगम-मंडलों के लिए वृहद बहुमंजिला कार्यालय भवन बनेगा। भूमि का बेहतर उपयोग और प्रशासनिक कार्यों में सुविधा के लिए किया जाएगा।
अरपा–सिरपुर क्षेत्र में सुनियोजित विकास
- शासकीय भूमि आवंटन का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टरों को।
- ₹1 प्रीमियम एवं भू-पट्टक पर भूमि आवंटन का निर्णय।
- नदी तटीय क्षेत्रों के समग्र विकास को मिलेगी गति।
मोबाइल टावर योजना को हरी झंडी
- दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार।
- ई-गवर्नेंस, DBT, स्वास्थ्य, शिक्षा और डायल 112 सेवाओं को मजबूती।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा।

