छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में 19 बड़े फैसले: 15 नवंबर से 3100 रुपए में धान खरीदी और बिजली बिल में राहत जारी; 8 हजार करोड़ की नई रेल लाइन को मंजूरी
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 19 बड़े फैसले, 15 नवंबर से 3100 में धान खरीदी।
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को सीएम हाउस में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, सरकारी कर्मचारियों और विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। इसके अलावा बिजली बिल में राहत जारी रखने, सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज और नई रेल परियोजना को मंजूरी देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी
कैबिनेट ने खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी शुरू करने का फैसला लिया है। सरकार 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी। इस बार प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र खोले जाएंगे। इससे कुल केंद्रों की संख्या बढ़कर 3100 हो जाएगी। पिछले साल पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। धान खरीदी की प्रक्रिया बायोमेट्रिक प्रणाली से की जाएगी।
बिजली बिल में छूट 31 मार्च 2027 तक जारी
मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना के तहत बिजली बिल में मिलने वाली छूट जारी रहेगी। 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले 7.25 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ 31 मार्च 2027 तक मिलता रहेगा। इस फैसले से पात्र बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
सरकारी कर्मचारियों और परिवार को कैशलेस इलाज
कैबिनेट ने राज्य के सभी शासकीय सेवकों और उनके परिवारों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा को मंजूरी दी है। इसके तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में पात्र कर्मचारी और उनके परिजन इलाज करा सकेंगे। इस व्यवस्था से इलाज के समय पहले अपनी जेब से पैसा देने की जरूरत नहीं होगी। योजना की विस्तृत शर्तें संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होंगी।
नगर पंचायत कूंरा का नाम होगा कुंवरगढ़
रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने का फैसला लिया गया है। यह नाम छत्तीसगढ़ की 36 गढ़ परंपरा से जुड़ा है। नाम परिवर्तन से संबंधित प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जाएगी।
8 हजार करोड़ की रेल परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट ने कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना को मंजूरी दी है। करीब 295 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसमें राज्य सरकार की ओर से 1,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। परियोजना से संबंधित क्षेत्रों में रेल संपर्क और आवागमन बेहतर होने की उम्मीद है।
सड़क निर्माण के ठेकेदारों को 130.88 करोड़ की राहत
बिटुमिन की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने सड़क निर्माण के ठेकेदारों को 130.88 करोड़ रुपए की राहत देने का फैसला किया है। इससे बढ़ी हुई लागत का असर कम करने में मदद मिलेगी और सड़क निर्माण कार्यों को गति मिल सकती है।
अधोसंरचना मिशन पर पांच साल में 500 करोड़ खर्च
प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पांच साल में 500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इस राशि से बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।
पर्यटन और खेल विकास पर भी जोर
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन को मंजूरी दी है। इसके तहत पांच साल में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और खेल सुविधाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन को मंजूरी मिली है। इस साल के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 9 मामले होंगे वापस
कैबिनेट ने राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े नौ मामलों को वापस लेने का फैसला लिया है। इन मामलों में आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।
कोल गैसीफिकेशन में निवेश पर विशेष पैकेज
सरकार ने कोल गैसीफिकेशन क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाली परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज देने का फैसला लिया है। इससे राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, साय कैबिनेट के फैसलों में धान खरीदी, बिजली उपभोक्ताओं को राहत, कर्मचारियों के स्वास्थ्य, रेल कनेक्टिविटी, अधोसंरचना, पर्यटन और खेल विकास को प्राथमिकता दी गई है।
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