छत्तीसगढ़ में बस्तर के 116 नेताओं की सुरक्षा में कटौती पर सियासी घमासान: PCC चीफ दीपक बैज बोले- किसी जनप्रतिनिधि के साथ घटना हुई तो सरकार होगी जिम्मेदार
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बस्तर संभाग के 116 नेताओं की सुरक्षा में कटौती के फैसले ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी, फाइल फोटो।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के 116 नेताओं की सुरक्षा में कटौती के फैसले ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय के तहत कई नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया गया है। सरकार इसे सुरक्षा व्यवस्था के युक्तियुक्तकरण और नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता से जोड़कर देख रही है, जबकि कांग्रेस ने इस कदम पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष दीपक बैज ने चेतावनी दी है कि सुरक्षा घटाए जाने के बाद किसी जनप्रतिनिधि के साथ घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
दीपक बैज का आरोप- जल्दबाजी में लिया गया फैसला
PCC चीफ दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नक्सलवाद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उनके मुताबिक, कई बड़े नक्सली अब भी सक्रिय हैं और दबाव के चलते छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों की ओर चले गए हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा कम करने से पहले खतरे का सही आकलन किया जाना चाहिए।
बैज ने कहा कि कांग्रेस भी चाहती है कि प्रदेश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो और शांति स्थापित हो, लेकिन इसके लिए जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सुरक्षा कम किए जाने के बाद किसी नेता के साथ कोई अप्रिय घटना होती है, तो सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी होगी।
भाजपा पर भी साधा निशाना
दीपक बैज ने भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं को अतिरिक्त सुरक्षा दिए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति नहीं की थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं को उनकी जरूरत के मुताबिक सुरक्षा नहीं मिली। बैज ने कहा कि सरकार को अपने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा का आकलन निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। उन्होंने सुरक्षा घटाने के फैसले को जल्दबाजी में लिया गया कदम बताया।
किन नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में हुआ बदलाव?
गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, बस्तर संभाग के कुल 116 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया गया है। इनमें कुछ नेताओं की सुरक्षा Z+ से घटाकर Z और कुछ की Z से Y श्रेणी में की गई है।
प्रमुख नामों में शामिल हैं
- केदार कश्यप: कैबिनेट मंत्री की सुरक्षा Z+ से घटाकर Z की गई।
- महेश गागड़ा: पूर्व मंत्री की सुरक्षा श्रेणी Z+ से Z की गई।
- दीपक बैज: PCC अध्यक्ष की सुरक्षा Z+ से घटाकर Z की गई।
- कवासी लखमा: पूर्व मंत्री की सुरक्षा श्रेणी में भी बदलाव किया गया।
- महेंद्र कर्मा का परिवार: परिवार को मिली सुरक्षा Z+ से घटाकर Z किए जाने की जानकारी सामने आई है।
इसके अलावा बस्तर क्षेत्र के सांसदों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है।
नेताओं की सुरक्षा पर हर साल करोड़ों खर्च
सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव के पीछे सरकारी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल भी एक प्रमुख वजह माना जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में नेताओं की सुरक्षा पर सालाना करीब 150 करोड़ रुपये खर्च होते हैं।
प्रदेश में लगभग 400 नेताओं की सुरक्षा के लिए 1,550 से अधिक पुलिसकर्मी और 500 से ज्यादा वाहन तैनात बताए जाते हैं। वहीं, बस्तर क्षेत्र में 250 से अधिक नेताओं की सुरक्षा पर सालाना करीब 100 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इन व्यवस्थाओं में 1,000 से अधिक जवान तैनात रहे हैं। सरकार सुरक्षा में तैनात पुलिस बल का जरूरत के मुताबिक पुनर्वितरण कर उसे नक्सल विरोधी अभियानों और कानून-व्यवस्था से जुड़े दूसरे कार्यों में इस्तेमाल कर सकती है।
सुरक्षा के मुद्दे पर आमने-सामने भाजपा और कांग्रेस
सरकार के फैसले को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा इसे नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई और क्षेत्र में सुधरती परिस्थितियों का परिणाम बता रही है। वहीं, कांग्रेस का कहना है कि नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होने से पहले नेताओं की सुरक्षा घटाना जोखिम भरा हो सकता है।
फिलहाल, 116 नेताओं की सुरक्षा में बदलाव को लेकर सियासी बहस जारी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार सुरक्षा व्यवस्था के पुनर्मूल्यांकन को किस आधार पर लागू करती है और विपक्ष की आशंकाओं पर क्या प्रतिक्रिया देती है।
दीपक बैज,पीसीसी चीफ

