छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बनेंगे बाल प्रहरी क्लब: बच्चे करेंगे साथियों के अधिकारों की रक्षा; बाल विवाह, बाल श्रम, नशा और साइबर अपराध रोकने पर रहेगा जोर
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छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब बच्चे ही अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके लिए प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में बाल प्रहरी क्लब बनाए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य बाल विवाह, बाल श्रम, नशा, मानव तस्करी और साइबर अपराध जैसी समस्याओं को रोकना और बच्चों को सुरक्षित माहौल देना है। इस संबंध में 13 नवंबर को रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।
क्या है बाल प्रहरी क्लब?
बाल प्रहरी क्लब प्रदेश के सभी सरकारी और निजी हाई स्कूलों तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में बनाए जाएंगे। हाई स्कूलों में कक्षा 9वीं और 10वीं, जबकि हायर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। क्लब से जुड़े बच्चे अपने अधिकारों की जानकारी हासिल करेंगे और अपने साथियों के अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहेंगे। यदि किसी बच्चे के साथ गलत व्यवहार होता है या वह किसी परेशानी में है, तो क्लब के सदस्य इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों और संस्थाओं तक पहुंचाएंगे।
बाल प्रहरी क्लब के होंगे पांच बड़े काम
- बाल अपराधों की रोकथाम: बाल विवाह, बाल श्रम, नशा, भिक्षावृत्ति और मानव तस्करी जैसी घटनाओं की आशंका होने पर संबंधित संस्थाओं को जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य ऐसी घटनाओं को समय रहते रोकना है।
- स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की मदद: लगातार स्कूल नहीं आने वाले या किसी परेशानी से जूझ रहे बच्चों की पहचान की जाएगी। उन्हें काउंसलिंग और जरूरी सहयोग देकर दोबारा पढ़ाई से जोड़ने का प्रयास होगा। इसके लिए शून्य ड्रॉपआउट का लक्ष्य रखा गया है।
- 10 जरूरी विषयों पर जागरूकता: हर क्लब कुल 10 विषयों पर काम करेगा। इनमें पांच विषय पूरे प्रदेश के स्कूलों के लिए समान होंगे। इनमें बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, नशामुक्त परिसर, पॉक्सो कानून की जानकारी और साइबर सुरक्षा के साथ मानव तस्करी की रोकथाम शामिल है।
- स्थानीय समस्याओं पर भी काम: बाकी पांच विषय स्कूल अपनी जरूरत के अनुसार चुन सकेंगे। इनमें आवासीय स्कूलों की सुरक्षा, पलायन पर नजर, सड़क पर रहने वाले बच्चों का पुनर्वास, किशोर स्वास्थ्य और अंधविश्वास जैसी समस्याएं शामिल हो सकती हैं।
- सरकारी संस्थाओं से जुड़ाव: बाल प्रहरी क्लब को ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और आपातकालीन सेवा 112 से जोड़ा जाएगा। इससे जरूरत पड़ने पर बच्चों को समय पर मदद मिल सकेगी।
बाल प्रहरी खुद नहीं करेंगे कार्रवाई
इस पहल में बच्चों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। बाल प्रहरी क्लब के सदस्य किसी मामले में सीधे दखल नहीं देंगे और न ही किसी से विवाद करेंगे। उनका काम केवल जागरूकता फैलाना, जानकारी देना और जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए संबंधित संस्थाओं तक बात पहुंचाना होगा। किसी भी बच्चे की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इसके लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 23, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 और भारतीय न्याय संहिता के संबंधित नियमों का पालन किया जाएगा।
हर महीने होगी क्लब के काम की समीक्षा
हर स्कूल में बाल प्रहरी क्लब का गठन किया जाएगा। क्लब के सदस्यों को बाल प्रहरी निष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम और दूसरी गतिविधियां आयोजित होंगी। क्लब के कामकाज की हर महीने प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बेहतर काम करने वाले बच्चों को श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा।
आयोग और स्काउट्स-गाइड्स मिलकर करेंगे काम
आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने कहा कि स्कूलों को सुरक्षित बनाने के लिए बच्चों की भागीदारी जरूरी है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास कानूनी व्यवस्था और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के पास अनुशासन और संगठन का अनुभव है। दोनों संस्थाएं मिलकर इस पहल को आगे बढ़ाएंगी। इसका उद्देश्य बच्चों को केवल अपने अधिकारों की जानकारी देना नहीं, बल्कि उन्हें जिम्मेदार और जागरूक नेतृत्वकर्ता बनाना भी है। इस पहल से छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चे अपने साथियों की परेशानियों को समझेंगे और जरूरत पड़ने पर सही मदद तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे।

