छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र : सरकार ने पेश किया महिला आरक्षण पर शासकीय संकल्प, विपक्ष बोला- निंदा प्रस्ताव की बात कही थी...

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होते ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें महिला आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। फिलहाल महिला आरक्षण के शासकीय संकल्प पर सदन में चर्चा जारी है।

गैस सिलेंडर और उज्ज्वला योजना पर भी तकरार
महिला आरक्षण पर चर्चा के बीच उज्ज्वला योजना और गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर भी बहस छिड़ गई। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने सस्ते सिलेंडर के वादे का मुद्दा उठाया, जिस पर सत्ता पक्ष ने अंतरराष्ट्रीय हालात का हवाला दिया।

सत्र की शुरुआत में ही तीखी बहस
सत्र शुरू होते ही शासकीय संकल्प को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि पहले सदन के बाहर निंदा प्रस्ताव की बात कही गई थी, लेकिन अब शासकीय संकल्प लाकर चर्चा की जा रही है। सत्तापक्ष की ओर से विधायक लता उसेंडी ने चर्चा की शुरुआत की।

विपक्ष का अलग संकल्प, स्पीकर ने किया खारिज
वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने भी महिलाओं को वर्तमान स्थिति में 33% आरक्षण देने का अशासकीय संकल्प पेश किया। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने नियमों का हवाला देते हुए इसे अग्राह्य कर दिया। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र में पहले से तय विषय पर ही चर्चा होती है, ऐसे में अलग संकल्प स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सरकार ने पेश किया महिला आरक्षण पर संकल्प
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लेकर शासकीय संकल्प पेश किया। इसमें महिलाओं को एक-तिहाई (33%) आरक्षण देने और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर इसे जल्द लागू करने की बात कही गई।

सदन में महिला जनप्रतिनिधियों की खास मौजूदगी
इस विशेष सत्र में प्रदेशभर से 500 से ज्यादा महिला जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। निगम, पालिका और पंचायत स्तर की महिलाएं दर्शक दीर्घा में मौजूद रहीं। आसंदी की ओर से सभी महिला प्रतिनिधियों का स्वागत और अभिनंदन किया गया।

विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएगी साय सरकार!
विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे अहम मुद्दों पर सदन में विस्तृत चर्चा होगी। सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के आसार हैं। राजनीतिक माहौल पहले से ही गरम है, जिससे हंगामे की स्थिति बन सकती है। साय सरकार की ओर से संसद में नारी शक्ति अधिनियम बिल पास नहीं होने से महिला आरक्षण अटक गया। इससे बीजेपी सरकार कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष को जिम्मेदार बता रहीं हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदन में भी सरकार विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी है, जिस पर जोरदार बहस होने के संकेत हैं।

विधायक दल की बैठक में रणनीति को दिया अंतिम रूप
वहीं, विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर ली है। विधायक दल की बैठक में रणनीति को अंतिम रूप दिया गया है। कांग्रेस ने साफ किया है कि वह निंदा प्रस्ताव पर जोरदार पलटवार करेगी। बैठक के बाद डॉ. चरणदास महंत और दीपक बैज ने जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी हर मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। कांग्रेस की महिला विधायक भी पूरी तैयारी के साथ सदन में उतरेंगी।

कांग्रेस का कहना है कि सदन में सरकार के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा और जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा। कुल मिलाकर, आज का विशेष सत्र राजनीतिक रूप से बेहद अहम रहने वाला है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे टकराव और हंगामे के पूरे आसार हैं।