साय सरकार पर भूपेश बघेल का दोतरफा हमला: तारा कोल ब्लॉक की नीलामी और CG PSC परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दागे सवाल
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तारा कोल ब्लॉक और PSC परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर घेरा।
रायपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को दो अलग-अलग मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हसदेव अरण्य के तारा कोल ब्लॉक की नीलामी और PSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर सरकार से जवाब मांगा। बघेल ने तारा कोल ब्लॉक की नीलामी को पर्यावरण और आदिवासी हितों से जुड़ा मुद्दा बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की। वहीं PSC परीक्षा को लेकर उन्होंने चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए 2024 और 2025 की परीक्षाओं की जांच की मांग की।
तारा कोल ब्लॉक पर सरकार को घेरा
भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में तारा कोल ब्लॉक की नीलामी की है। उन्होंने हसदेव क्षेत्र को आदिवासियों के जीवन का आधार बताते हुए कहा कि हसदेव बांगो बांध पूरे इलाके के लिए जीवनदायिनी है। बघेल ने दावा किया कि तारा कोल ब्लॉक करीब 5 हजार एकड़ में फैला है, जिसमें लगभग 4 हजार एकड़ घना जंगल है। उनके मुताबिक, खनन के लिए 10 लाख से ज्यादा पेड़ों की कटाई हो सकती है और इसका पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लेमरू एलीफेंट रिजर्व के आसपास खनन से हाथियों के कॉरिडोर पर असर पड़ने की आशंका है।
कांग्रेस और सरकार के पत्रों का किया जिक्र
बघेल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने 11 दिसंबर 2025 को कोयला मंत्रालय को पत्र लिखकर तारा ब्लॉक की नीलामी की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत कांग्रेस सरकार ने 23 जून 2023 को इसे नीलामी से अलग रखने के लिए पत्र लिखा था। उन्होंने 26 जुलाई 2022 को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित उस प्रस्ताव का भी जिक्र किया, जिसमें हसदेव क्षेत्र में नया कोल ब्लॉक आवंटित नहीं करने की बात कही गई थी।
बघेल ने कहा कि 16 जुलाई 2023 को कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर हसदेव में नई खदान की जरूरत नहीं होने की बात कही थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 19 अक्टूबर 2023 को तारा समेत 40 ब्लॉक्स को डी-नोटिफाई किया था। बघेल के मुताबिक, अब तारा ब्लॉक CG Syn-Gas and Chemicals Limited को मिला है। उन्होंने नीलामी रद्द करने और जनता से माफी मांगने की मांग की।
PSC परीक्षा को लेकर भी उठाए सवाल
दूसरे मुद्दे पर भूपेश बघेल ने PSC परीक्षा की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2023 में UPSC की तर्ज पर PSC परीक्षा कराने का वादा किया था, लेकिन उनके मुताबिक पिछले दो वर्षों से परीक्षा प्रक्रिया को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं। बघेल ने दावा किया कि 2024 की मुख्य परीक्षा में एक ही उत्तर लिखने वाले दो अभ्यर्थियों को अलग-अलग अंक दिए गए। उन्होंने माता राजिम से जुड़े सवाल का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि सही उत्तर लिखने वाले अभ्यर्थी को कम और गलत उत्तर वाले को ज्यादा अंक दिए गए।
265 पदों पर 795 की जगह 608 अभ्यर्थी इंटरव्यू में पहुंचे
बघेल ने 2025 की PSC परीक्षा का आंकड़ा भी सामने रखा। उनके मुताबिक, 265 पदों के लिए मुख्य परीक्षा के बाद तीन गुना के हिसाब से 795 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन केवल 608 अभ्यर्थी ही इंटरव्यू तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आयोग का कहना है कि 187 अभ्यर्थी न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर सके। बघेल ने आयोग से मांग की कि वह इस बात को साबित करे और इंटरव्यू से पहले सभी अभ्यर्थियों को उनकी उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जाएं।
‘2024 और 2025 के PSC मामले की जांच कौन करेगा?’
पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है तो पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सरकार और आयोग से सवाल किया कि 2024 और 2025 के PSC घोटाले की जांच कौन करेगा? बघेल ने दोनों मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा है। वहीं तारा कोल ब्लॉक और PSC परीक्षा को लेकर लगाए गए आरोपों पर संबंधित विभाग और सरकार का पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट होगी।
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