मनेंद्रगढ़ में धान खरीदी ड्यूटी आदेश में बड़ी लापरवाही! : मृत कोटवारों और रिटायर्ड सचिव को सौंपी जिम्मेदारी, सरपंच को बताया रोजगार सहायक; प्रशासन ने मनी चूक
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मनेंद्रगढ़ में प्रशासन के आदेश ने खोली व्यवस्था की पोल, फाइल फोटो।
मनेंद्रगढ़। धान खरीदी सीजन में अवैध धान परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों में बड़ी लापरवाही सामने आई है। धान के अवैध परिवहन की निगरानी के लिए जारी ड्यूटी आदेश में ऐसे लोगों के नाम शामिल कर दिए गए, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। इतना ही नहीं, एक सेवानिवृत्त सचिव को भी ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया। वहीं, हरचौका के सरपंच लालसाय गोंड को रोजगार सहायक बताते हुए उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई। इस आदेश के सामने आने के बाद प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।
18 बेरियर और चेक पोस्ट पर लगाई गई कर्मचारियों की ड्यूटी
जानकारी के अनुसार, जिले में धान उपार्जन अवधि के दौरान अवैध धान परिवहन और उसकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने 18 बेरियर और चेक पोस्ट बनाए हैं। इन स्थानों पर धान के परिवहन की निगरानी, वाहनों की जांच और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। इसी व्यवस्था के तहत अपर कलेक्टर लिंगराज सिदार के हस्ताक्षर से 5 नवंबर 2026 को ड्यूटी आदेश जारी किया गया था।
दो मृत कोटवारों के नाम भी ड्यूटी सूची में शामिल
आदेश जारी होने के बाद इसकी सूची में ऐसी गंभीर त्रुटियां सामने आईं, जिन्होंने प्रशासनिक तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूची में दो ऐसे कोटवारों के नाम शामिल हैं, जिनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है। इसके बावजूद उन्हें धान परिवहन की निगरानी और जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सवाल यह है कि ड्यूटी आदेश जारी करने से पहले कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति और उपलब्धता का सत्यापन क्यों नहीं किया गया?
रिटायर्ड सचिव को भी दे दी गई जिम्मेदारी
मामले में एक और चौंकाने वाली गलती सामने आई है। ड्यूटी आदेश में एक सेवानिवृत्त सचिव का नाम भी शामिल कर दिया गया है। यानी जो कर्मचारी सरकारी सेवा से पहले ही रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी प्रशासन ने ड्यूटी पर तैनात कर दिया। इससे आदेश तैयार करने और उसकी समीक्षा करने की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।
सरपंच लालसाय गोंड को बता दिया रोजगार सहायक
आदेश में पदनाम को लेकर भी गड़बड़ी सामने आई है। हरचौका के सरपंच लालसाय गोंड को रोजगार सहायक दर्शाते हुए उनकी ड्यूटी लगा दी गई। इस तरह एक ही आदेश में मृत कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारी और जनप्रतिनिधि के पदनाम को लेकर गलतियां सामने आई हैं।
आदेश की जांच और जिम्मेदारी तय करने की उठी मांग
धान खरीदी का सीजन प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान अवैध धान परिवहन पर रोक लगाने के लिए चेक पोस्टों पर निगरानी और कर्मचारियों की सक्रिय तैनाती जरूरी है। ऐसे में ड्यूटी आदेश में इस तरह की त्रुटियां सामने आना प्रशासनिक गंभीरता पर सवाल खड़े करता है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में त्रुटिपूर्ण आदेश की समीक्षा कर संशोधित सूची जारी करता है या नहीं। साथ ही, आदेश तैयार करने और सत्यापन में हुई चूक के लिए जिम्मेदारी किसकी तय की जाती है।
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अनिल सिदार, अपर कलेक्टर

