MCB में जल जीवन मिशन पर उठे सवाल: करोड़ों खर्च के बाद भी गांवों में नहीं पहुंचा पानी, घटिया पाइपलाइन निर्माण के आरोप
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भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी जल जीवन मिशन योजना।
एमसीबी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के तहत जिले में करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन कई गांवों में आज भी लोगों को नियमित पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि पाइपलाइन निर्माण में गुणवत्ता से समझौता किया गया, जिसका खामियाजा अब ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है।
मानकों को दरकिनार कर बिछाई गई पाइपलाइन
ग्राम पंचायत लोहारी के सरपंच मोती सिंह ने आरोप लगाया है कि जिन पाइपों को तकनीकी मानकों के अनुसार करीब तीन फीट गहराई में बिछाया जाना था, उन्हें कई स्थानों पर सतह के बेहद करीब डाल दिया गया। इसके अलावा जहां मजबूत आयरन पाइप लगाए जाने चाहिए थे, वहां प्लास्टिक पाइप का इस्तेमाल किया गया।
मामूली दबाव में फट रही पाइपलाइन
सरपंच के अनुसार, सड़क पर दोपहिया और चारपहिया वाहनों के गुजरने या हल्का दबाव पड़ने पर ही पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके कारण जलापूर्ति बार-बार बाधित हो रही है और ग्रामीणों को पर्याप्त पेयजल नहीं मिल पा रहा है।
मुख्य पाइपलाइन भी मानकों के अनुरूप नहीं
सरपंच मोती सिंह ने आरोप लगाया कि हसदेव से गांवों तक लाई गई मुख्य पाइपलाइन भी तय मानकों के अनुरूप नहीं बिछाई गई है। कई जगह पाइप खुले में छोड़ दिए गए हैं, जिससे असामाजिक तत्वों द्वारा नुकसान पहुंचाने पर पाइप फट जाते हैं और पानी की आपूर्ति ठप हो जाती है।
तीन-चार साल बाद भी नहीं शुरू हुई नियमित जलापूर्ति
ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में जल टंकी बने तीन से चार वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन नवापारा सहित कई गांवों में आज तक नियमित पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को टैंकरों के जरिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।
ट्रायल हुआ, लेकिन शुरू नहीं हो सकी योजना
सरपंच के मुताबिक पाइपलाइन का ट्रायल तो किया गया, लेकिन बार-बार पाइप फटने और लीकेज की समस्या के कारण योजना शुरू नहीं हो सकी। इससे करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
कई बार की शिकायत, फिर भी नहीं निकला समाधान
ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस संबंध में कई बार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) और कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे जरूर, लेकिन केवल आश्वासन देकर लौट गए।
योजना की गुणवत्ता पर उठे सवाल
एक ओर सरकार हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं और विभागीय लापरवाही के आरोप योजना की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि वह मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करता है या फिर लोगों को इसी तरह पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा।
मोती सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत लोहारी

