फर्जी बैगा जाति प्रमाण से सरकारी नौकरी पाने का आरोप: बिलासपुर में 55 लोगों के खिलाफ जांच तेज, पूर्व विधायक गुलाब कमरो बोले- जनजाति के हक पर डाला डाका

बिलासपुर। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के अधिकारों से जुड़े एक मामले ने प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। जिले के मस्तूरी विकासखंड के ग्राम पाली के 55 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर धीवर जाति से विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) का प्रमाण पत्र बनवाया और इन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर विभिन्न शासकीय विभागों में नौकरी हासिल की। मामले में पूर्व विधायक भरतपुर-सोनहत गुलाब कमरो की शिकायत के बाद प्रशासनिक जांच शुरू हो गई है।

कई अधिकारियों से की गई शिकायत
पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने मामले की शिकायत सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के साथ ही बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) और एमसीबी कलेक्टर से की थी। शिकायत में कथित फर्जी जनजाति प्रमाण पत्रों की जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई।

6 शिकायतें टीएल में दर्ज, जांच शुरू
शिकायत के बाद बिलासपुर कलेक्टर की ओर से छह शिकायतों को टीएल (टाइम लिमिट) में दर्ज कर जांच शुरू कराई गई है। प्रशासनिक स्तर पर संबंधित जाति प्रमाण पत्रों और उन्हें जारी कराने के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की वैधता की पड़ताल की जा रही है।

एमसीबी में सहायक शिक्षक ने दिया इस्तीफा
मामले में एक अहम घटनाक्रम एमसीबी जिले में सामने आया है। शिकायत के बाद जिले में पदस्थ एक सहायक शिक्षक द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, इस्तीफे के पीछे का आधिकारिक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण समिति को भेजी गई रिपोर्ट
सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बिलासपुर की ओर से लिखित पत्र के माध्यम से उपलब्ध जानकारी के अनुसार मामले से संबंधित जांच रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर द्वारा उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति, संचालनालय आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर को भेज दी गई है। फिलहाल मामला राज्य स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के स्तर पर प्रक्रियाधीन बताया जा रहा है। समिति संबंधित दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की जांच करेगी। इसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी किए गए थे या उनमें किसी प्रकार की अनियमितता अथवा कूटरचना हुई थी।

जांच रिपोर्ट के बाद तय होगी कार्रवाई
55 लोगों से जुड़े बताए जा रहे इस मामले ने जनजाति प्रमाण पत्रों की सत्यता और उनके आधार पर मिली शासकीय नौकरियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अब पूरे मामले की निगाह राज्य स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति की रिपोर्ट पर टिकी है। यदि जांच में प्रमाण पत्र फर्जी या नियम विरुद्ध पाए जाते हैं, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल मामला जांचाधीन है और अंतिम स्थिति सक्षम जांच समिति की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी।

‘विशेष पिछड़ी जनजाति के हक पर डाका बर्दाश्त नहीं’
पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति के हक पर किसी तरह का डाका बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।

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