कोरिया में विकास बना आफत!: सोनहत में नई सड़क बनने से बिगाड़ी पुरानी रोड की हालत, गड्ढों और कमजोर पुलियाओं से बढ़ा हादसों का खतरा

कोरिया। सोनहत में विकास के नाम पर सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ, लेकिन निर्माण सामग्री ढोने वाले भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही ने ग्रामीणों के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। सोनहत ब्लॉक के अगलासराई से किशोरी मार्ग की मौजूदा तस्वीर शासन-प्रशासन की सड़क निर्माण व्यवस्था और निगरानी पर सवाल खड़े कर रही है। नई सड़क के निर्माण के लिए लगातार दौड़ रहे भारी वाहनों ने पुराने मार्ग की हालत इस कदर बिगाड़ दी है कि सड़क अब जगह-जगह दब गई है और बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील होती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षमता से अधिक भार वाले वाहनों की लगातार आवाजाही के बावजूद संबंधित विभाग ने समय रहते कोई ठोस वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की।

जिस सड़क पर ग्रामीणों का रोज का सफर, वही बनी खतरे की सड़क
अगलासराई-किशोरी मार्ग ग्रामीणों के लिए महज सड़क नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आवाजाही का प्रमुख जरिया है। इसी रास्ते से ग्रामीण बाजार, अस्पताल, स्कूल और अन्य जरूरी कामों के लिए आवागमन करते हैं। लेकिन सड़क की बिगड़ती हालत ने अब सामान्य सफर को भी जोखिम भरा बना दिया है। सड़क पर बने गहरे गड्ढों और दबे हुए हिस्सों के कारण दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। बारिश या अंधेरे के समय इन गड्ढों का खतरा और बढ़ जाता है।

छोटी पुलियाओं पर भी भारी वाहनों का दबाव
सवाल सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं है। ग्रामीणों के मुताबिक भारी वाहनों की लगातार आवाजाही का असर मार्ग की छोटी पुलियाओं पर भी दिखाई देने लगा है। यदि समय रहते इन पुलियाओं की जांच और आवश्यक मरम्मत नहीं कराई गई तो आने वाले दिनों में किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता।

सवाल यह कि जिम्मेदार विभाग कर क्या रहा है?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब नई सड़क का निर्माण कराया जा रहा था, तब निर्माण सामग्री परिवहन करने वाले भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग या नियंत्रित परिवहन व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई? क्या सड़क की भार क्षमता का आकलन किया गया था? क्या भारी वाहनों के आवागमन की नियमित निगरानी की जा रही थी? और यदि सड़क निर्माण के दौरान पुराना मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहा था, तो उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी है?

जर्जर सड़क का निरीक्षण कर कराया जाए मरम्मत
ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्य जरूरी है, लेकिन विकास की कीमत ग्रामीणों की जान और रोजमर्रा की परेशानी नहीं हो सकती। अब ग्रामीण प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग कर रहे हैं कि मामले को सिर्फ शिकायत मानकर टालने के बजाय मौके का निरीक्षण कराया जाए। क्षतिग्रस्त सड़क और पुलियाओं की तकनीकी जांच हो, तत्काल मरम्मत कराई जाए तथा निर्माण सामग्री परिवहन के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे आम ग्रामीणों की आवाजाही सुरक्षित रह सके।

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