कोरिया में हड़ताल पर अड़े पटवारी पर गिरी निलंबन की गाज: निर्देशों की अवहेलना और शासकीय कार्य प्रभावित करने पर SDM ने की कार्रवाई

कोरिया। पटवारी संघ की हड़ताल में शामिल होकर शासकीय कार्यों का निर्वहन नहीं करने और अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने के मामले में राजस्व विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। बैकुंठपुर के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने पटना तहसील के हल्का क्रमांक 05 महोरा में पदस्थ पटवारी भरत यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।

पटवारी संघ की हड़ताल में शामिल होना पड़ा भारी
जारी आदेश के अनुसार पटवारी भरत यादव 13 अक्टूबर 2026 से पटवारी संघ की हड़ताल में शामिल होकर अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे थे। इस संबंध में कार्यालय द्वारा 16 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 2026 को पत्र जारी कर उन्हें शासकीय कार्यों में उपस्थित होकर अपने दायित्वों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद संबंधित पटवारी ने निर्देशों का पालन नहीं किया और शासकीय कार्यों के निष्पादन में अपेक्षित सहयोग नहीं दिया।

पटवारी की अनुपस्थिति के कारण प्रशासन के कार्य प्रभावित
आदेश में उल्लेख किया गया है कि पटवारी की अनुपस्थिति के कारण शासन की प्राथमिकता वाले कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुए। इनमें AgriStack के तहत किसानों एवं कृषि भूमि से संबंधित जानकारी का संधारण और अद्यतन, खरीफ गिरदावरी, डीसीएस सर्वे, पॉलीगॉन निर्माण एवं सर्वे जैसे समयबद्ध कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही आम नागरिकों और किसानों को राजस्व संबंधी सेवाएं प्राप्त करने में भी असुविधा हुई तथा राजस्व कार्यों के समयबद्ध निराकरण में बाधा उत्पन्न हुई।

समझाइश के बाद भी नही माना पटवारी
प्रशासन के अनुसार 30 अक्टूबर को पटवारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर उन्हें हड़ताल समाप्त कर शासकीय कार्यों में वापस लौटने की समझाइश दी गई थी। इसके बाद 1 नवंबर को भी दोबारा चर्चा कर किसानों और आम जनता के हितों का हवाला देते हुए कार्य पर लौटने के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद संबंधित पटवारी के कार्य व्यवहार और कर्तव्य निर्वहन के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई।

मुख्यालय तहसील कार्यालय अटैच
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैकुंठपुर द्वारा जारी आदेश में संबंधित पटवारी को निलंबित करते हुए निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते एवं अन्य सेवा संबंधी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ संकेत मिल रहे हैं कि हड़ताल के कारण शासकीय कार्यों और आम जनता की सेवाओं में बाधा आने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।