12वें वेतन समझौते में देरी से कोयला श्रमिक चिंतित: JBCCI गठन की मांग, मजदूर संगठन बोले- कोल इंडिया तय समय में करें फैसला
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IMWF का फाइल फोटो।
कोरबा। कोयला उद्योग के लाखों श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण 11वें वेतन समझौते की अवधि 30 जून 2026 को समाप्त होने जा रही है, जबकि 12वां वेतनमान 1 जुलाई 2026 से लागू होना है। इसके बावजूद अब तक कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 12वें वेतन समझौते की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जेबीसीसीआई (जॉइंट बाइपार्टाइट कमेटी फॉर द कोल इंडस्ट्री) के गठन की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर श्रमिक संगठनों ने चिंता जताई है।
जेबीसीसीआई गठन में हो रही देरी
इंडियन माइंस वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपेश मिश्रा ने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड ने अभी तक 12वें वेतन समझौते के लिए जेबीसीसीआई (जॉइंट बाइपार्टाइट कमेटी फॉर द कोल इंडस्ट्री) के गठन की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने बताया कि कंपनी ने श्रमिक संगठनों से उनके प्रतिनिधियों की सूची भी नहीं मांगी है।
समय पर कमेटी गठन जरूरी
मिश्रा के अनुसार, नियमों के तहत 30 जून से पहले जेबीसीसीआई का गठन हो जाना चाहिए, ताकि नए वेतन समझौते पर समय रहते चर्चा शुरू की जा सके। यदि इसमें देरी होती है तो वेतनमान लागू करने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है।
कोल इंडिया की जिम्मेदारी पर उठे सवाल
दीपेश मिश्रा ने याद दिलाया कि कोल इंडिया वर्ष 2010 में अपने पहले आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई थी। कंपनी ने 10 प्रतिशत इक्विटी बेचकर करीब 15,200 करोड़ रुपये जुटाए थे और 4 नवंबर 2010 को एनएसई व बीएसई में सूचीबद्ध हुई थी।
कंपनी की साख पर पड़ सकता है असर
उन्होंने कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सभी वित्तीय और संविदात्मक दायित्वों का समय पर पालन करना जरूरी होता है। ऐसे में श्रमिकों से जुड़े वेतन समझौते की प्रक्रिया में देरी कंपनी की साख को प्रभावित कर सकती है।
श्रमिकों में अनिश्चितता का माहौल
श्रमिक संगठनों का कहना है कि 30 जून से पहले जेबीसीसीआई कमेटी का गठन कर दिया जाना चाहिए। इससे वेतन, भत्तों और अन्य सेवा शर्तों पर समय रहते सहमति बन सकेगी और देशभर के लाखों कोयला कर्मियों के बीच बनी अनिश्चितता भी खत्म होगी।


