कोरबा में SECL के खिलाफ उग्र हुए भू-विस्थापित: किसान सभा ने बाइक रैली निकाल सौंपा ज्ञापन, मांगे पूरी न होने पर 4 नवंबर को खदान बंद की चेतावनी
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कोरबा में रोजगार की मांग पर किसान सभा का प्रदर्शन।
कोरबा। एसईसीएल की कुसमुंडा खदान क्षेत्र में भू-विस्थापितों और स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ किसान सभा ने प्रदर्शन किया। संगठन ने कुसमुंडा से बाइक रैली निकालकर कोसाबाड़ी चौक पर प्रदर्शन किया और इसके बाद कलेक्टर तथा एसईसीएल कुसमुंडा क्षेत्र के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। किसान सभा ने मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होने पर 4 नवंबर 2026 को कुसमुंडा खदान बंद करने और कोयला परिवहन रोकने की चेतावनी दी है। इस आंदोलन को भू-विस्थापित रोजगार एकता संघ ने भी समर्थन दिया है।
जमीन अधिग्रहण के बाद भी रोजगार के लिए भटक रहे विस्थापित: किसान सभा
किसान सभा का आरोप है कि एसईसीएल की खदानों के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण होने के बाद भी कई भू-विस्थापित परिवार रोजगार के लिए भटक रहे हैं। संगठन के मुताबिक, जमीन अधिग्रहण के दौरान बनाए गए नियमों के कारण छोटे किसानों को रोजगार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं, आउटसोर्सिंग कंपनियों में काम देने की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
किसान सभा ने आरोप लगाया कि कुसमुंडा और गेवरा क्षेत्र में होने वाले कार्यों में प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। संगठन का कहना है कि जमीन और गांव छोड़ने के बाद भी विस्थापित परिवारों के सामने रोजगार और आजीविका का संकट बना हुआ है।
4 नवंबर को खदान बंद और कोल परिवहन रोकने की चेतावनी
छत्तीसगढ़ किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत झा ने कहा कि एसईसीएल में जमीन अधिग्रहण के बाद हजारों भू-विस्थापित रोजगार के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनियों के बीच कथित मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रभावितों को उनके अधिकारों के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रशांत झा के मुताबिक, इसी मुद्दे को लेकर कुसमुंडा में आंदोलन की शुरुआत की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई, तो 4 नवंबर को कुसमुंडा खदान बंद करने के साथ कोयला परिवहन भी रोका जाएगा।
70 और 30 प्रतिशत रोजगार व्यवस्था पर उठाए सवाल
किसान सभा के जिला अध्यक्ष जय कौशिक और सचिव दीपक साहू ने आरोप लगाया कि खदान विस्तार के लिए ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित की जाती है, लेकिन रोजगार देने के दौरान प्रभावित परिवारों को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिलती। उन्होंने आउटसोर्सिंग कंपनियों में 70 और 30 प्रतिशत रोजगार के कथित बंटवारे पर सवाल उठाते हुए इस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की।
नेताओं का कहना है कि विकास परियोजनाओं के कारण जमीन और खेती से दूर हुए परिवारों को स्थायी आजीविका के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि लंबे संघर्ष के बाद कुछ लोगों को वैकल्पिक रोजगार दिया जाता है, लेकिन इससे सभी प्रभावित परिवारों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा।
भू-विस्थापित रोजगार एकता संघ ने भी दिया समर्थन
भू-विस्थापित रोजगार एकता संघ के रेशम यादव और दामोदर श्याम ने कहा कि जिन परिवारों की जमीन अधिग्रहित हुई है, उन्हें स्थायी रोजगार और उनके परिजनों को आउटसोर्सिंग कंपनियों में काम मिलने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि इसी मुद्दे को लेकर कलेक्ट्रेट और एसईसीएल कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया है। संघ ने चेतावनी दी कि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
किसान सभा की प्रमुख मांगें
किसान सभा ने ज्ञापन के माध्यम से निम्न मांगें रखी हैं: भू-विस्थापितों को प्राथमिकता: खदान विस्तार के लिए पूर्व में और वर्तमान में जिन गांवों की जमीन अधिग्रहित हुई है, वहां के बेरोजगारों को आउटसोर्सिंग कंपनियों में प्राथमिकता के आधार पर वैकल्पिक रोजगार दिया जाए। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार: खनन प्रभावित क्षेत्र और कोरबा जिले के बेरोजगारों को आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
पुराने कर्मचारियों को दोबारा काम: किसी आउटसोर्सिंग कंपनी का काम समाप्त होने के बाद नई कंपनी शुरू होने पर पुराने कर्मचारियों को फिर से काम पर रखा जाए। संगठन ने गोदावरी कंपनी बंद होने से जिले के सैकड़ों कर्मचारियों के बेरोजगार होने का मुद्दा भी उठाया। रोजगार में कथित भेदभाव समाप्त हो: आउटसोर्सिंग कंपनियों में 70 और 30 प्रतिशत रोजगार के कथित बंटवारे को समाप्त कर भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही खनन प्रभावित जिले के बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
प्रशासन और एसईसीएल के फैसले पर नजर
कुसमुंडा खदान क्षेत्र में रोजगार का मुद्दा एक बार फिर आंदोलन के केंद्र में आ गया है। किसान सभा ने 4 नवंबर 2026 को खदान बंद करने और कोयला परिवहन रोकने की चेतावनी दी है। अब देखना होगा कि ज्ञापन में उठाई गई मांगों पर एसईसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन क्या कदम उठाते हैं और प्रस्तावित आंदोलन से पहले कोई समाधान निकल पाता है या नहीं।
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