कोरबा SECL की खदानों में ठेका श्रमिकों का शोषण: लंबे ठेके देकर कानून से धोखाधड़ी का आरोप, RCWF ने की पीड़ितों को नियमित करने की मांग
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राष्ट्रीय कालरी वर्कर्स फेडरेशन।
कोरबा। राष्ट्रीय कालरी वर्कर्स फेडरेशन (RCWF) ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) और उसके अधीन कार्यरत कई निजी ठेकेदारों के खिलाफ मुख्य श्रम आयुक्त(CLC) के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। फेडरेशन का आरोप है कि SECL की खदानों में श्रम कानूनों का उल्लंघन कर मुख्य कार्यों में ठेका श्रमिकों से काम कराया जा रहा है और उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है।
मुख्य कार्यों में ठेका श्रमिकों की तैनाती का आरोप
फेडरेशन का कहना है कि व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता (OSHW Code) 2020 की धारा 57 के अनुसार किसी भी संस्थान की मुख्य गतिविधियों में ठेका श्रमिकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। इसके बावजूद SECL की भूमिगत और खुली खदानों में कोयला खनन, लोडिंग, छत समर्थन और भारी मशीनों के संचालन जैसे मुख्य कार्यों में ठेका श्रमिकों से काम कराया जा रहा है।
लंबे समय के ठेकों पर उठाए सवाल
शिकायत में कहा गया है कि कई निजी कंपनियों को 6 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के लंबे अनुबंध दिए गए हैं। फेडरेशन का आरोप है कि ये कार्य स्थायी प्रकृति के हैं, लेकिन नियमित भर्ती से बचने के लिए इन्हें ठेका व्यवस्था के तहत संचालित किया जा रहा है।
नियुक्ति पत्र और उचित मजदूरी नहीं मिलने का दावा
RCWF ने आरोप लगाया है कि हजारों ठेका श्रमिकों को नियुक्ति पत्र तक नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा उन्हें नियमित कर्मचारियों की तुलना में कम मजदूरी दी जा रही है, जो श्रम कानूनों का उल्लंघन है। इससे श्रमिकों की नौकरी और सामाजिक सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रही हैं।
सभी प्रभावित श्रमिकों को नियमित करने की मांग
फेडरेशन के नेता भागवत प्रसाद दुबे ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार यदि मुख्य गतिविधियों में अवैध रूप से ठेका श्रमिक लगाए जाते हैं तो ऐसे अनुबंध अमान्य माने जा सकते हैं। उन्होंने मांग की कि सभी प्रभावित श्रमिकों को उनकी सेवा अवधि, वेतन संरक्षण, वरिष्ठता, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और चिकित्सा सुविधाओं सहित SECL का नियमित कर्मचारी बनाया जाए।
दोषियों पर कार्रवाई की मांग
RCWF ने मुख्य श्रम आयुक्त से मांग की है कि SECL की खदानों में चल रही ठेका श्रम व्यवस्था की विस्तृत जांच कराई जाए। साथ ही कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। फेडरेशन ने समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने और बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने की भी मांग की है।
आंदोलन की चेतावनी
फेडरेशन ने कहा है कि यदि श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन आंदोलन को और तेज करेगा। शिकायत की प्रतियां केंद्रीय श्रम सचिव, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष, SECL प्रबंधन तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई हैं।

