कोरबा में OPS बहाली को लेकर बिजली कर्मचारी लामबंद: उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन को सौंपा ज्ञापन, कैबिनेट में मुद्दा उठाने का मिला भरोसा
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पुरानी पेंशन की मांग को लेकर बिजली कर्मचारियों ने मंत्री लखनलाल देवांगन को सौंपा ज्ञापन।
कोरबा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली की मांग को लेकर विद्युत अधिकारी-कर्मचारी ओपीएस बहाली अधिकार मंच ने रविवार को उद्योग मंत्री एवं कोरबा विधायक लखनलाल देवांगन से मुलाकात की। मंच की ओर से मंत्री को संयुक्त ज्ञापन सौंपते हुए विद्युत कंपनियों में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग पर समर्थन और पहल की अपेक्षा जताई गई।
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अभियान जारी
अधिकार मंच के प्रतिनिधियों ने मंत्री को प्रदेशभर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी। मंच के अनुसार, कोरबा विधानसभा क्षेत्र में ही करीब 3 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित हैं, जबकि पूरे प्रदेश में यह संख्या करीब 8,500 से 9,000 बताई गई है।
6 अक्टूबर 2023 को मिली थी सैद्धांतिक सहमति
अधिकार मंच का कहना है कि राज्य शासन में पुरानी पेंशन योजना लागू हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारी अभी भी इसके लाभ से वंचित हैं। मंच के मुताबिक, ऊर्जा विभाग द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को विद्युत कंपनियों में पुरानी पेंशन लागू करने के संबंध में सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी है, लेकिन अब तक इस संबंध में आदेश जारी नहीं हुआ है। प्रतिनिधियों ने मंत्री से शासन और विद्युत कंपनी प्रबंधन के स्तर पर इस मामले में पहल करने का अनुरोध किया।
मंत्री ने बैठक में मुद्दा रखने का दिया आश्वासन
अधिकार मंच के प्रतिनिधियों के मुताबिक, चर्चा के दौरान मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह की आंतरिक बैठक प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में उनकी ओर से विद्युत कंपनी के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली का विषय रखा जाएगा। मंत्री ने यह भी बताया कि 30 सितंबर 2026 को प्रदेश शासन की कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। उन्होंने अधिकार मंच के प्रतिनिधियों को सुझाव दिया कि ऊर्जा विभाग और विद्युत कंपनी प्रबंधन की ओर से इस विषय पर प्रस्ताव प्रस्तुत कराने के लिए मंच भी अपनी ओर से प्रयास करे।अधिकार मंच के अनुसार, मंत्री ने पुरानी पेंशन की मांग को लेकर अपनी ओर से प्रयास करने का आश्वासन दिया है।
मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन बढ़ाने की तैयारी
अधिकार मंच ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदेशभर में अभियान जारी रहेगा। यदि मांग पर जल्द निर्णय नहीं होता है तो आंदोलन को आगे विस्तार देने की बात भी मंच की ओर से कही गई है।ज्ञापन सौंपने के दौरान अभियंता संघ, आरक्षित वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संघ, पत्रोपाधि अभियंता संघ, डॉक्टर्स एसोसिएशन, ऑफिसर्स एसोसिएशन, फेडरेशन-01, इंटक-56, बिजली उत्पादन कर्मचारी संघ और कर्मचारी जनता यूनियन समेत विभिन्न संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी और बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
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