कोरबा में PM आवास निर्माण में देरी पर प्रशासन सख्त: पोड़ी उपरोड़ा की लेपरा पंचायत में 110 हितग्राहियों को पीले और लाल नोटिस जारी
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कोरबा में PM आवास निर्माण में देरी पर प्रशासन सख्त
कोरबा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाने के लिए जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा ने सख्ती शुरू कर दी है। योजना के तहत सबसे अधिक आवास लंबित होने के कारण ग्राम पंचायत लेपरा को विशेष अभियान के लिए चुना गया। यहां जनपद पंचायत की टीम ने सभी वार्डों और मोहल्लों में एक साथ पहुंचकर आवास निर्माण की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। अभियान के दौरान निर्माण शुरू नहीं करने और धीमी प्रगति वाले कुल 110 हितग्राहियों को नोटिस जारी किए गए। साथ ही, उन्हें निर्धारित समय-सीमा में आवास निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए गए।
जनपद पंचायत ने गठित की टीमें, आवास निर्माण जल्द खत्म करवाने का निर्देश
अभियान के तहत जनपद पंचायत की ओर से अलग-अलग टीमें गठित की गईं, जिन्होंने लेपरा पंचायत के सभी वार्डों और मोहल्लों में पहुंचकर हितग्राहियों से सीधे मुलाकात की। इस दौरान स्वीकृत आवासों की वर्तमान स्थिति, निर्माण कार्य शुरू होने और उसकी प्रगति की जानकारी ली गई। जिन हितग्राहियों ने अब तक निर्माण शुरू नहीं किया था या जिनके आवास लंबे समय से अधूरे पड़े हैं, उन्हें तत्काल काम शुरू करने और निर्धारित समय में निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए गए।
हितग्राहियों को पीले नोटिस जारी, अंतिम चेतावनी के लिए लाल नोटिस
निर्माण की स्थिति के अनुसार हितग्राहियों को पीले नोटिस जारी किए गए, जबकि अंतिम चेतावनी के तौर पर लाल नोटिस भी दिए गए। इस कार्रवाई का उद्देश्य लंबित आवासों की पहचान कर निर्माण कार्य में तेजी लाना और योजना के लाभ को पात्र परिवारों तक समय पर पहुंचाना है।योजना के तहत स्वीकृत आवासों को समय पर पूरा कराने के लिए अब पंचायत स्तर पर निर्माण की प्रगति पर विशेष नजर रखी जाएगी। लेपरा पंचायत में चलाए गए इस अभियान के जरिए प्रशासन ने लंबित आवासों को पूरा कराने और हितग्राहियों को निर्धारित समय-सीमा के प्रति जवाबदेह बनाने की दिशा में कदम उठाया है।
निर्माण में आ रही दिक्कतों की भी ली जानकारी
अभियान के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने हितग्राहियों से आवास निर्माण में आ रही परेशानियों के बारे में भी जानकारी ली। जरूरत के अनुसार उन्हें मार्गदर्शन और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने की बात कही गई। जनपद पंचायत का पूरा स्टाफ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की टीम, आवास टीम, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) समन्वयक और संकाय सदस्यों के साथ ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक तथा मैदानी अमला भी अभियान में शामिल रहा।
लंबित आवासों की होगी नियमित निगरानी
जनपद पंचायत ने स्पष्ट किया कि अभियान का उद्देश्य केवल नोटिस जारी करना नहीं, बल्कि प्रत्येक लंबित आवास की मैदानी स्तर पर निगरानी कर निर्माण कार्य को गति देना है। इसके लिए आगे भी विशेष अभियान चलाए जाएंगे, ताकि आवास निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके और पात्र हितग्राहियों को जल्द पक्के मकान का लाभ मिल सके।

