कोरबा में NTPC पर 90 लाख का जुर्माना: सरकारी जमीन पर राखड़ डंप करना पड़ा महंगा, पर्यावरण विभाग ने ठोंका फाइन

कोरबा। पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन को लेकर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने NTPC जमनीपाली पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने अवैध फ्लाई ऐश डम्पिंग के मामले में NTPC लिमिटेड, जमनीपाली पर 90 लाख रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की है। जिले में पर्यावरणीय मामलों में होने वाली कार्रवाई के बीच इसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई माना जा रहा है।

रात के अंधेरे में राखड़ डम्पिंग, मौके पर पहुंची टीम
मामला ग्राम छुरीखुर्द स्थित एक अवैध फ्लाई ऐश डम्पिंग स्थल से जुड़ा है। पर्यावरण विभाग की टीम ने देर रात यहां दबिश दी। कार्रवाई के दौरान फ्लाई ऐश की डम्पिंग में लगे वाहनों को पकड़ा गया और उनकी गतिविधियों की जांच की गई। जांच के दौरान विभाग को जानकारी मिली कि वाहनों में NTPC जमनीपाली के धनरास राखड़ बांध से फ्लाई ऐश लोड कर शासकीय भूमि पर डम्पिंग की जा रही थी।

दिन में नहीं, रात में हुई निगरानी
इस कार्रवाई की खास बात यह रही कि पर्यावरण विभाग ने दिन के बजाय रात्रिकालीन गश्त के दौरान अवैध डम्पिंग को पकड़ा। जिला पर्यावरण अधिकारी प्रसन्ना सोनकर की अगुवाई में टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहनों और फ्लाई ऐश डम्पिंग की स्थिति की जांच की। रात में की गई इस कार्रवाई से यह भी संकेत मिला कि विभाग अब फ्लाई ऐश के परिवहन और डम्पिंग पर निगरानी बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।

NTPC पर 90 लाख का आर्थिक वार
जांच के बाद पर्यावरण विभाग ने NTPC लिमिटेड, जमनीपाली पर 90 लाख रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई है। फ्लाई ऐश के प्रबंधन को लेकर लंबे समय से उठते रहे सवालों के बीच शासकीय भूमि पर डम्पिंग का मामला सामने आने से निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। फ्लाई ऐश के सुरक्षित और नियमानुसार निस्तारण को लेकर पर्यावरणीय नियम तय हैं। ऐसे में राखड़ के अवैध तरीके से डम्पिंग स्थल तक पहुंचने की परिस्थितियां भी जांच के दायरे में आ गई हैं।

पर्यावरण अधिकारी बोले- कार्रवाई जारी रहेगी
जिला पर्यावरण अधिकारी प्रसन्ना सोनकर ने कहा कि अवैध फ्लाई ऐश डम्पिंग के खिलाफ विभाग की रात्रिकालीन गश्त जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग के इस रुख से साफ है कि 90 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की कार्रवाई को महज एक मामले तक सीमित नहीं माना जा रहा है। आने वाले दिनों में फ्लाई ऐश के परिवहन और उसके अंतिम निस्तारण की प्रक्रिया पर भी निगरानी बढ़ सकती है।

राखड़ की पूरी कड़ी पर उठे सवाल
कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि NTPC के धनरास राखड़ बांध से फ्लाई ऐश आखिर शासकीय भूमि तक कैसे पहुंची? राखड़ लाने वाले वाहनों की निगरानी किस स्तर पर हो रही थी? डम्पिंग के लिए जमीन का चयन किसने किया? क्या परिवहन और डम्पिंग से जुड़े लोगों के पास किसी तरह की अनुमति थी? अगर नहीं, तो इतने बड़े पैमाने पर यह गतिविधि कितने समय से चल रही थी?
अब 90 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के साथ-साथ निगाह इस बात पर भी रहेगी कि अवैध डम्पिंग की पूरी प्रक्रिया में किसकी जिम्मेदारी तय होती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या व्यवस्था बनाई जाती है।