मानिकपुर खदान विस्तार की जनसुनवाई स्थगित: मंत्री लखन लाल देवांगन ने मुआवजा, पुनर्वास और काचांदी नाला डायवर्सन रिपोर्ट के बाद सुनवाई के निर्देश दिए
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मानिकपुर खदान विस्तार पर बड़ा फैसला।
कोरबा। मानिकपुर ओपन कास्ट खदान की विस्तार परियोजना को लेकर 21 अगस्त 2026 को प्रस्तावित जनसुनवाई को फिलहाल आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उद्योग मंत्री और कोरबा नगर विधायक लखन लाल देवांगन ने SECL कोरबा के महाप्रबंधक से चर्चा कर प्रभावित लोगों के हित में जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही जनसुनवाई कराने को कहा है।
5.25 से 7 एमटीपीए होगी उत्पादन क्षमता
मानिकपुर ओपन कास्ट एक्सपेंशन परियोजना के तहत खदान की उत्पादन क्षमता को 5.25 एमटीपीए से बढ़ाकर 7.0 एमटीपीए करने का प्रस्ताव है। इसी परियोजना के संबंध में 21 अगस्त 2026 को जनसुनवाई प्रस्तावित थी। मंत्री ने क्षेत्र के प्रभावित लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए SECL महाप्रबंधक से अब तक की गई कार्रवाई और प्रक्रियाओं की जानकारी ली।
मुआवजा और पुनर्वास का काम अंतिम चरण में
परियोजना से प्रभावित भिलाईखुर्द गांव में मार्च 2026 में किए गए सर्वे के आधार पर मुआवजा संबंधी मामलों का निराकरण किया जाना है। इसके साथ ही पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना यानी R&R से जुड़े कार्य भी अंतिम चरण में हैं। मंत्री ने इन सभी मामलों का उचित तरीके से निराकरण होने के बाद ही जनसुनवाई कराने के निर्देश दिए हैं।
काचांदी नाला डायवर्सन की रिपोर्ट भी जरूरी
परियोजना से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में कुदरी गांव के पास काचांदी नाला डायवर्सन का मामला सामने आया है। जल संसाधन विभाग को स्थल का निरीक्षण करना है और नाला डायवर्सन के संबंध में प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट देनी है। मंत्री ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही जनसुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।
प्रभावित लोगों के हित में लिया गया फैसला
मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करना आवश्यक है। मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के मामलों का उचित निराकरण और नाला डायवर्सन की रिपोर्ट मिलने के बाद ही लोक सुनवाई आयोजित की जानी चाहिए।
21 अगस्त की प्रस्तावित जनसुनवाई आगे बढ़ेगी
निर्देश के अनुसार 21 अगस्त 2026 को प्रस्तावित जनसुनवाई को आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने तक स्थगित या आगे बढ़ाया जाएगा। जनसुनवाई की अगली तारीख संबंधित प्रक्रियाओं के निराकरण के बाद तय की जाएगी।
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