कोरबा में मानव-हाथी संघर्ष प्रबंधन बना देश के लिए मिसाल: AI, गजसंकेत ऐप, ड्रोन और डिजिटल निगरानी व्यवस्था से बढ़ी सुरक्षा; जान-माल के नुकसान में आई कमी
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कोरबा में मानव-हाथी संघर्ष प्रबंधन बना देश के लिए मिसाल।
कोरबा। जिले में मानव-हाथी संघर्ष प्रबंधन के क्षेत्र में देश के लिए एक सफल मॉडल बनकर उभरा है। आधुनिक तकनीक, जनभागीदारी और वन विभाग की बेहतर रणनीति से हाथियों की निगरानी मजबूत हुई है, जिससे लोगों की सुरक्षा बढ़ी है और जान-माल के नुकसान में उल्लेखनीय कमी आई है।
AI और डिजिटल तकनीक से हाथियों की निगरानी
लेमरू हाथी रिजर्व के करीब 1.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में AI, GIS, डिजिटल मैपिंग और वैज्ञानिक विश्लेषण के जरिए हाथियों के प्राकृतिक कॉरिडोर की निगरानी की जा रही है। इससे हाथियों के गांवों की ओर आने की घटनाओं को कम करने में मदद मिल रही है।
गजसंकेत ऐप और ड्रोन से मिल रहा रियल टाइम अलर्ट
कटघोरा वनमंडल में 24×7 हाथी नियंत्रण केंद्र, गजसंकेत मोबाइल ऐप, थर्मल ड्रोन, सीसीटीवी और टोल-फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। समय पर अलर्ट मिलने से ग्रामीण सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं।
मानव-हाथी संघर्ष के मामलों में आई कमी
सितंबर 2023 से जून 2026 तक गजसंकेत ऐप पर 1,097 हाथी मूवमेंट दर्ज किए गए और 2.68 लाख से अधिक अलर्ट ग्रामीणों को भेजे गए। वर्ष 2020-21 में मानव मृत्यु के 9 मामले थे, जो 2025-26 में घटकर 3 रह गए। वहीं पिछले दो वर्षों में मानव घायल होने का कोई मामला सामने नहीं आया।
मकानों और फसलों के नुकसान में भी गिरावट
वन विभाग के प्रयासों का असर संपत्ति नुकसान पर भी दिखा है। वर्ष 2020-21 में 513 मकानों को नुकसान हुआ था, जबकि 2025-26 में यह संख्या घटकर 33 रह गई। इससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है।
ग्रामीणों की आजीविका को भी मिला सहारा
हाथी प्रभावित क्षेत्रों में किसान वृक्ष मित्र योजना, लाख उत्पादन, दोना-पत्तल निर्माण, महुआ और कोदो प्रसंस्करण, अगरबत्ती निर्माण, सिलाई और इको-टूरिज्म जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे ग्रामीणों की आय बढ़ने के साथ वन संरक्षण में उनकी भागीदारी भी मजबूत हुई है।
डिजिटल होगी मुआवजा प्रक्रिया
जिला प्रशासन मानव-हाथी संघर्ष से प्रभावित लोगों के लिए ऑनलाइन मुआवजा प्रबंधन प्रणाली विकसित कर रहा है। इसके जरिए आवेदन, सत्यापन, ट्रैकिंग और समयबद्ध भुगतान की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे पारदर्शिता और तेजी आएगी।

