कोरबा के हरदीबाजार में SECL की कार्रवाई से बवाल: सरकारी अस्पताल और हॉस्टल पर चला बुलडोजर, ग्रामीणों ने मुआवजा, रोजगार और पुनर्वास की मांग उठाई
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हरदीबाजार में SECL की कार्रवाई से आक्रोश, अस्पताल-हॉस्टल ढहे।
कोरबा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) के दीपका क्षेत्र में हरदीबाजार स्थित सरकारी स्वास्थ्य केंद्र और हॉस्टल भवन को ढहाने की कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन, पुलिस और CISF की मौजूदगी में शुक्रवार सुबह से कार्रवाई की गई। उनका कहना है कि लंबे समय से मुआवजा, रोजगार, पुनर्वास और पेयजल जैसी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है।
प्रशासन और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में कार्रवाई
ग्रामीणों के अनुसार, SECL दीपका क्षेत्र की टीम ने प्रशासन, पुलिस बल और CISF की मौजूदगी में हरदीबाजार के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र और हॉस्टल भवन को ढहाने की कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी समस्याओं पर सुनवाई किए बिना इस तरह की कार्रवाई की गई।
मुआवजा और रोजगार को लेकर शिकायत
प्रभावित ग्रामीणों का आरोप है कि भूमि अधिग्रहण के बाद पात्र भू-स्वामियों को नीति के अनुसार मुआवजा और रोजगार देने में विसंगतियां हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई पात्र युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया है। रोजगार की मांग को लेकर प्रभावित परिवार लगातार अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं।
पुनर्वास स्थल के विकास पर सवाल
ग्रामीणों ने SECL की ओर से प्रस्तावित बसाहट स्थलों की स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कई जगह निर्माण और विकास कार्य अधूरे हैं। ऐसे में प्रभावित परिवारों के सामने सुरक्षित और सुविधाजनक पुनर्वास की समस्या बनी हुई है।
पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान
दीपका खदान के विस्तार के कारण हरदीबाजार क्षेत्र में जल संकट बढ़ने का दावा ग्रामीणों ने किया है। ग्रामीणों के अनुसार, खदान अब गांव के बेहद करीब पहुंच गई है, जिससे भूजल स्तर पर असर पड़ा है। उनका कहना है कि गर्मी आने से पहले ही कई कुएं, बोरवेल और हैंडपंप सूख जाते हैं और लोगों को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ती है।
ग्रामीणों ने SECL की जलापूर्ति व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पानी उपलब्ध कराने के नाम पर बड़े स्तर पर टेंडर किए जाते हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है।
ब्लास्टिंग से मकानों को नुकसान का आरोप
ग्रामीणों ने खदान में होने वाली हैवी ब्लास्टिंग को लेकर भी चिंता जताई है। उनका आरोप है कि तेज ब्लास्टिंग के कारण आसपास के मकानों को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही धूल और प्रदूषण के कारण पर्यावरण और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है।
प्रशासन पर सुनवाई नहीं करने का आरोप
ग्रामीणों का कहना है कि जब SECL को खदान विस्तार या अन्य काम के लिए प्रशासन की जरूरत होती है, तब पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई कराई जाती है। वहीं मुआवजा, रोजगार, पुनर्वास और पानी जैसी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों की शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती। ग्रामीणों के मुताबिक, वे कलेक्टर और SDM कार्यालय से लेकर SECL के बिलासपुर मुख्यालय तक अपनी समस्याएं पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।
पंचायत प्रतिनिधियों ने रखा अपना पक्ष
हरदीबाजार ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने कहा कि देश में कोयला और ऊर्जा की जरूरत है और इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी आवश्यक हो सकती है। हालांकि, उनका कहना है कि विकास के साथ प्रभावित किसानों और ग्रामीणों के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
ग्रामीणों ने मांग की है कि मुआवजा संबंधी विसंगतियों को दूर किया जाए, पात्र भू-स्वामियों को रोजगार दिया जाए, व्यवस्थित पुनर्वास किया जाए और पेयजल की स्थायी व्यवस्था की जाए। उनका कहना है कि इन मुद्दों का समाधान होने तक वे अपनी मांगों को लेकर विरोध जारी रखेंगे।
मनीराम भारती, ग्रामीण
अनिल टंडन, पूर्व जनपद सदस्य
रेखा जायसवाल, उप सरपंच, हरदीबाजार

