कोरबा फोरलेन परियोजना में 10 गांवों को राहत: जमीन की खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध में ढील, प्रभावित भूमि के 100 मीटर दायरे में रोक जारी
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कोरबा फोरलेन परियोजना में जमीन मालिकों को राहत।
कोरबा। चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा फोरलेन सड़क परियोजना से जुड़े 10 गांवों के जमीन मालिकों को प्रशासन ने राहत दी है। इन गांवों में परियोजना से सीधे प्रभावित जमीन और उससे लगे 100 मीटर के दायरे को छोड़कर बाकी भूमि पर खरीदी-बिक्री और अन्य राजस्व कार्यों से जुड़ा प्रतिबंध हटा दिया गया है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से जमीन से जुड़े काम नहीं करा पा रहे थे।
38 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क का होगा निर्माण
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 149-बी पर चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा फोरलेन सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। यह सड़क किलोमीटर 38.200 से 80.295 तक बनाई जानी है। परियोजना के लिए कोरबा, दर्री, कटघोरा और पोड़ी-उपरोड़ा तहसील क्षेत्रों की निजी जमीन का अधिग्रहण किया जाना है।
अक्टूबर 2024 में लगाया गया था प्रतिबंध
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को देखते हुए प्रशासन ने अक्टूबर 2024 में प्रभावित जमीनों की खरीदी-बिक्री, बटांकन, खाता विभाजन, व्यपवर्तन और छोटे टुकड़ों में जमीन के हस्तांतरण पर रोक लगाई थी। बाद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना क्रियान्वयन इकाई, बिलासपुर से प्रभावित खसरा नंबरों की सूची मिलने के बाद प्रशासन ने प्रतिबंध में आंशिक छूट देने का फैसला किया।
इन 10 गांवों को मिली राहत
प्रशासन के आदेश के अनुसार, भिलाईखुर्द, पण्डरीपानी, जेंजरा, बिरवट, सोनपुरी, महेशपुर, नवागांव, गोपालपुर, डोडकधरी और छुरीकला गांवों में प्रतिबंध को आंशिक रूप से शिथिल किया गया है। इन गांवों में फोरलेन परियोजना से सीधे प्रभावित खसरा नंबरों और उनसे लगे 100 मीटर के दायरे को छोड़कर बाकी जमीन पर खरीदी-बिक्री और अन्य राजस्व संबंधी काम कराए जा सकेंगे।
प्रभावित जमीन पर पहले की तरह रहेगी रोक
परियोजना के लिए चिह्नित जमीन और उससे लगे 100 मीटर के दायरे में आने वाली भूमि पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा अन्य गांवों में पहले से लागू प्रतिबंध में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।
जमीन मालिकों को मिलेगी राहत
प्रशासन के इस फैसले से उन जमीन मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी भूमि फोरलेन परियोजना के लिए निर्धारित क्षेत्र से बाहर है। अब वे नियमों के अनुसार जमीन की खरीदी-बिक्री और अन्य राजस्व संबंधी काम करा सकेंगे। हालांकि, परियोजना से प्रभावित जमीन पर पहले की तरह प्रतिबंध लागू रहेगा।
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