कोरबा कलेक्टर ने ग्रामीणों के बीच बैठकर सुनीं समस्याएं: शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार पर जोर; अधूरे काम जल्द पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश
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कोरबा में कलेक्टर ने गांवों में सुनी समस्याएं, विकास पर जोर।
कोरबा। खनन प्रभावित गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कलेक्टर कुणाल दुदावत ने रविवार को जिले के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने ग्राम पंचायत ढेलवाडीह, जवाली, डोंगरी, रंजना, बतारी और बेलटिकरी में ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने गांवों के विकास के लिए पंचायतों से समग्र कार्ययोजना तैयार करने और प्राथमिकता के आधार पर काम कराने के निर्देश दिए।
बुनियादी सुविधाओं के साथ शिक्षा और रोजगार पर जोर
कलेक्टर ने सरपंचों से कहा कि पंचों और ग्रामीणों के साथ बैठक कर गांव की जरूरतों की सूची तैयार करें। उन्होंने कहा कि खनन प्रभावित परिवारों को सड़क, बिजली, पेयजल, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में भी बेहतर काम किए जाने की जरूरत है।
डीएमएफ के अधूरे काम जल्द पूरे करने के निर्देश
कलेक्टर ने जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) से स्वीकृत विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पुराने अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने और नए स्वीकृत कार्य निर्धारित समय में पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय पर काम पूरा करने वाली ग्राम पंचायतों को आगे नए कार्यों में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने सड़कों की मरम्मत, पेयजल के लिए बोर और सोलर ड्यूल पंप, पानी की टंकियां, जर्जर स्कूल व आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत और जरूरत के अनुसार नए सामुदायिक भवन बनाने को प्राथमिकता देने की बात कही।

बिजली बिल की शिकायतों की जांच के लिए लगेगा शिविर
ग्रामीणों ने अधिक बिजली बिल आने की शिकायत कलेक्टर के सामने रखी। इस पर उन्होंने विद्युत विभाग को गांव में शिविर लगाकर बिलों की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। कलेक्टर ने बताया कि इच्छुक परिवार ग्राम पंचायत के माध्यम से घर की छत पर सोलर सिस्टम के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन घरों में सोलर सिस्टम लगाना संभव नहीं है, वे 8 से 15 लोगों का समूह बनाकर सामूहिक सोलर सिस्टम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा।
बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की अपील
कलेक्टर ने ग्रामीणों से बच्चों को नियमित स्कूल भेजने और उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने बताया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए जिला प्रशासन सहयोग दे रहा है। 10वीं पास विद्यार्थियों को नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवासीय कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। वहीं 12वीं के बाद पात्र विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की फीस संबंधित संस्थान को जिला प्रशासन द्वारा दिए जाने की व्यवस्था है।
महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर
कलेक्टर ने महिलाओं से महतारी वंदन योजना के लाभ की जानकारी ली। उन्होंने पात्र महिलाओं को योजना से जुड़ने के लिए आवेदन करने की जानकारी दी। साथ ही लाइवलीहुड कॉलेज में सिलाई सहित विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों को ई-रिक्शा, दोना-पत्तल मशीन, मिनी राइस मिल, आटा चक्की, कोसा धागाकरण, स्कूल ड्रेस, सिलाई, प्रिंटिंग प्रेस और कचरा संग्रहण जैसे कामों के लिए आवश्यक सहयोग दिया जा सकता है।

किसानों से समय पर पंजीयन कराने की अपील
कलेक्टर ने किसानों को धान खरीदी के लिए चल रहे डिजिटल सर्वे और गिरदावरी की जानकारी दी। उन्होंने नए किसानों से 30 सितंबर तक पंजीयन कराने की अपील की। पुराने पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। नए पट्टे, रकबे में बदलाव या पिछले साल पंजीयन नहीं कराने वाले किसान समय पर प्रक्रिया पूरी करें। उन्होंने किसानों से 2 अक्टूबर की ग्राम सभा में उपस्थित रहने और गिरदावरी सूची में अपना नाम व जानकारी जांचने की अपील की।
पेयजल और आवागमन की व्यवस्था पर भी जोर
ग्रामीणों की मांग पर कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के कार्यों को तीन महीने में पूरा कर घर-घर पानी पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पानी की आपूर्ति शुरू होने के बाद ही कार्य का सत्यापन और भुगतान किया जाएगा। बुजुर्गों और विद्यार्थियों के आवागमन के लिए गांव में ई-रिक्शा चलाने की पहल भी की गई। इसके लिए ग्रामीणों से उपयुक्त युवक का चयन करने को कहा गया।
शिकायतों पर जांच और कार्रवाई के निर्देश
ग्रामीणों ने बिजली बिल, वन पट्टा, अवैध शराब और गांजा बिक्री, अधूरे स्कूल भवन, शिक्षक भर्ती में अनियमितता, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और पेयजल सहित कई समस्याएं रखीं। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खनन प्रभावित गांवों में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाओं को मजबूत करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीणों से विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने और अपने गांव को आदर्श ग्राम बनाने में सहयोग करने की अपील की।
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