चेक बाउंस मामले में कांग्रेस नेता को एक साल की सजा: कोरबा जेएमएफसी कोर्ट का फैसला; 5 लाख का लगाया जुर्माना

कोरबा। चेक अनादरण के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) न्यायालय ने कांग्रेस नेता एवं सैलून संचालक आनंद कुमार श्रीवास को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उन पर 5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। निर्धारित समय में जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें तीन महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह मामला 3 लाख 90 हजार रुपए के लेनदेन और भुगतान के लिए दिए गए चेक के अनादरित होने से जुड़ा है।

3.90 लाख रुपए उधार लेने का मामला
परिवादी देवी प्रसाद यादव के अनुसार, गुप्ता गली में सैलून संचालित करने वाले आनंद कुमार श्रीवास से उनका परिचय था। आरोप के मुताबिक, आनंद कुमार श्रीवास, उनकी मां शिव कुमारी श्रीवास और पत्नी सुमन श्रीवास को व्यावसायिक एवं पारिवारिक कार्यों के लिए पैसों की जरूरत थी। इसके बाद 3 जून 2023 को देवी प्रसाद यादव ने आनंद कुमार श्रीवास को 3 लाख 90 हजार रुपए दिए। इस लेनदेन के संबंध में दोनों पक्षों के बीच एक अनुबंध पत्र भी तैयार किया गया था।
परिवादी का कहना था कि रकम लेते समय छह महीने के भीतर पूरी राशि लौटाने का आश्वासन दिया गया था। भुगतान की गारंटी के तौर पर आनंद कुमार श्रीवास ने 3 दिसंबर 2023 की तारीख का 3 लाख 90 हजार रुपए का चेक भी दिया था।

बैंक खाते से चेक का नहीं हो सका भुगतान
देवी प्रसाद यादव के मुताबिक, निर्धारित समय बीतने के बाद भी जब रकम वापस नहीं मिली, तो उन्होंने भुगतान के लिए चेक बैंक में प्रस्तुत किया। हालांकि, बैंक खाते के ब्लॉक होने के कारण चेक अनादरित हो गया और भुगतान नहीं हो सका। इसके बाद परिवादी ने अपने बकाया पैसे की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई और न्यायालय में मामला दायर किया। सुनवाई के दौरान चेक अनादरण से जुड़े तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण पर विचार किया गया।

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 में दोषसिद्धि
मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने आनंद कुमार श्रीवास को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दोषी करार दिया। न्यायालय ने उन्हें एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ 5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अदालत के आदेश के अनुसार, निर्धारित समय में अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। फैसले में शिकायतकर्ता को हुई कथित मानसिक एवं आर्थिक क्षति और अन्य खर्चों के लिए प्रतिकर राशि का भी उल्लेख किया गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने की परिवादी की पैरवी
इस प्रकरण में परिवादी देवी प्रसाद यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग मोहितनाथ और अधिवक्ता महेश शुक्ला ने पैरवी की। न्यायालय के फैसले के बाद देवी प्रसाद यादव ने इसे न्याय की जीत बताया। चेक अनादरण से जुड़े इस मामले में अदालत के फैसले के बाद अब निर्धारित अर्थदंड और सजा के क्रियान्वयन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

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