छत्तीसगढ़ में UPI पर MDR लगाने के फैसले का विरोध: कोरबा चेंबर ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन; शून्य शुल्क रखने की मांग
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UPI पर 0.4% MDR के विरोध में कोरबा चेंबर ने सौंपा ज्ञापन।
कोरबा। 2 हजार से अधिक के UPI व्यापारिक लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किए जाने के फैसले का कोरबा जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने विरोध किया है। संगठन ने शुक्रवार को इस फैसले पर पुनर्विचार कर इसे वापस लेने की मांग की है।
प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन
जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष योगेश जैन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से ज्ञापन को प्रधानमंत्री और संबंधित केंद्रीय मंत्रालय तक भेजने का आग्रह किया।
व्यापारियों पर पड़ेगा आर्थिक बोझ
चेंबर के अनुसार, 2 हजार से अधिक के P2M यानी Person-to-Merchant UPI लेनदेन पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत MDR ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा। ऐसे में इसका आर्थिक भार व्यापारियों को उठाना पड़ेगा। संगठन का कहना है कि इससे कारोबार की लागत बढ़ सकती है।
छोटे और मध्यम व्यापारियों की चिंता
चेंबर ने कहा कि बैंकिंग और कारोबार से जुड़ी लागत पहले से ही बढ़ रही है। ऐसे में UPI लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है।
UPI को शून्य-MDR पर रखने की मांग
व्यापारी संगठन ने प्रधानमंत्री से UPI को व्यापारियों के लिए शून्य-MDR व्यवस्था में बनाए रखने की मांग की है। चेंबर का कहना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से व्यापार को गति मिलेगी और इससे देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
प्रधानमंत्री तक मांग पहुंचाने का आग्रह
चेंबर अध्यक्ष योगेश जैन और प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से व्यापारियों की मांग को गंभीरता से लेते हुए ज्ञापन तत्काल प्रधानमंत्री और संबंधित केंद्रीय मंत्रालय तक पहुंचाने का आग्रह किया।
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