कोरबा में जनगणना ड्यूटी में लापरवाही: 3 व्याख्याता निलंबित, प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने और आदेशों की अवहेलना का आरोप; कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई
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कोरबा कलेक्टर कुणाल दुदावत।
कोरबा। जिले में जनगणना-2027 के प्रथम चरण के कार्य में लापरवाही के आरोप में तीन व्याख्याताओं को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कोरबा कलेक्टर कुणाल दुदावत की अनुशंसा के बाद लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर की ओर से की गई है। निलंबित व्याख्याताओं में नर्मदा बंजारे, ऊषा राज और नीलू चन्द्रा शामिल हैं। तीनों को कोरबा जिले के पीएमश्री स्वामी आत्मानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दीपिका में पदस्थ बताया गया है।
प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने का आरोप
जनगणना-2027 के प्रथम चरण के तहत तीनों व्याख्याताओं को गणना ब्लॉक क्रमांक 0026 में प्रगणक की जिम्मेदारी दी गई थी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं जनगणना चार्ज अधिकारी, दीपिका ने उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त किया था। आरोप है कि तीनों ने प्रारंभिक प्रशिक्षण में शामिल होने से इनकार किया। बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद उन्होंने नियुक्ति आदेश और जनगणना किट भी प्राप्त नहीं की।
तय समय में नहीं किया जनगणना का काम
प्रशासन के अनुसार तीनों व्याख्याताओं ने निर्धारित समय में उन्हें सौंपे गए जनगणना कार्यों को पूरा नहीं किया। इस मामले में उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। प्रशासन के मुताबिक नोटिस के जवाब में भी तीनों की ओर से संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
कलेक्टर की अनुशंसा पर DPI ने की कार्रवाई
कोरबा कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों व्याख्याताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोक शिक्षण संचालनालय को अनुशंसा भेजी थी। इसी अनुशंसा के आधार पर 18 अगस्त को DPI रायपुर ने तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
जनगणना कार्य में लापरवाही को गंभीर कदाचार माना
प्रशासन के अनुसार जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 5 के तहत जनगणना कार्य में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में लापरवाही और पदीय दायित्वों के प्रति उदासीनता को गंभीर कदाचार माना गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के तहत की गई है।
निलंबन अवधि में मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1)(क) के तहत तीनों व्याख्याताओं को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान तीनों का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोरबा कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलने की पात्रता होगी।
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