दीपका में तेज बारिश के बीच भारतीय जनाधिकार पार्टी का धरना-प्रदर्शन: ACB समूह की औद्योगिक गतिविधियों की CBI-SIT जांच की मांग
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भारतीय जनाधिकार पार्टी ने किया प्रदर्शन।
कोरबा। भारतीय जनाधिकार पार्टी छत्तीसगढ़ ने ACB समूह से संबद्ध कोयला वाशरियों, ताप विद्युत परियोजनाओं, कोयला परिवहन और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में वर्ष 1999 से अब तक कथित तकनीकी, पर्यावरणीय, वित्तीय और नियामकीय अनियमितताओं की स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग को लेकर दीपका में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया।
भीगते प्रदर्शन में पहुंचे प्रभावित ग्रामीण
बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और प्रभावित ग्रामीण छाता लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद कार्यपालन दंडाधिकारी एवं तहसीलदार दीपका अभिजीत राज भानु के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट सचिव, केंद्रीय कोयला मंत्री, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री समेत केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
1999 से अब तक की गतिविधियों की जांच की मांग
पार्टी ने ज्ञापन में मांग की है कि मामला किसी एक औद्योगिक इकाई तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी कोयला, ईंधन और पर्यावरणीय व्यवस्था की व्यापक जांच की जानी चाहिए। भारतीय जनाधिकार पार्टी ने CBI के नेतृत्व में विशेष जांच दल (SIT) गठित करने के साथ ही राज्य सरकार की बहु-विभागीय टीम से दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, चकाबुड़ा, रतीजा, रेंकी, बिंझरी सहित अन्य संबद्ध कोल वाशरियों और पावर प्लांट्स की जांच कराने की मांग की है।
एक करोड़ टन से अधिक कोयला परिवहन के मिलान की मांग
ज्ञापन में पार्टी ने खदानों से वाशरियों, सड़क और रेलवे साइडिंग के साथ ताप विद्युत संयंत्रों तक पहुंचाए गए कच्चे और रिजेक्ट कोयले के परिवहन की स्वतंत्र वैज्ञानिक जांच की मांग की है। पार्टी का कहना है कि एक-एक टन कोयले का स्वतंत्र मिलान कराया जाना चाहिए, ताकि परिवहन और उपयोग से जुड़े सभी रिकॉर्ड की जांच हो सके।
रिजेक्ट कोयले की आड़ में हेरफेर की आशंका की जांच
भारतीय जनाधिकार पार्टी ने आरोपों और आशंकाओं के आधार पर यह भी मांग की है कि रिजेक्ट कोयले की आड़ में मूल्यवान और व्यावसायिक गुणवत्ता वाले कोयले का कहीं अन्यत्र विचलन या हेरफेर तो नहीं हुआ, इसकी स्वतंत्र फोरेंसिक जांच कराई जाए।
डिजिटल रिकॉर्ड और तौल कांटों की फोरेंसिक जांच की मांग
ज्ञापन में फर्जी वाहन प्रविष्टि, काल्पनिक यात्रा और गलत तौल की संभावनाओं की जांच के लिए तौल कांटा सर्वर, GPS, फास्टैग, RFID, ANPR और CCTV रिकॉर्ड को तत्काल सुरक्षित कर डिजिटल फोरेंसिक परीक्षण कराने की मांग की गई। पार्टी का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों की स्वतंत्र जांच से कोयला परिवहन से जुड़े वास्तविक आंकड़ों की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर वैज्ञानिक सर्वे की मांग
प्रदर्शनकारियों ने स्वीकृत उत्पादन क्षमता, CTO/CTE, जल दोहन और नदी-नालों के प्रदूषण की भी जांच कराने की मांग रखी। ज्ञापन में प्रभावित क्षेत्रों के करीब 10 किलोमीटर के दायरे में वायु, जल, कृषि और जनस्वास्थ्य पर पड़े प्रभावों का स्वतंत्र वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है।
डीजल-बायोडीजल और टैक्स लाभ की भी जांच की मांग
पार्टी ने वर्ष 2015 से औद्योगिक गतिविधियों में प्रयुक्त डीजल और बायोडीजल की खरीद-बिक्री, ई-वे बिल और कंपनियों को मिली टैक्स छूट एवं सरकारी सुविधाओं का वर्षवार मिलान कराने की मांग की है।
JSW Energy-MCCPL अधिग्रहण की फोरेंसिक जांच की मांग
ज्ञापन में ACB समूह से संबंधित कंपनी MCCPL के JSW Energy द्वारा किए गए लगभग 1,410 करोड़ रुपए के अधिग्रहण का भी उल्लेख किया गया है। पार्टी ने इस सौदे से संबंधित परिसंपत्तियों, कोयला लिंकेज और वित्तीय दायित्वों के ड्यू डिलिजेंस की उच्चस्तरीय फोरेंसिक जांच कर जवाबदेही तय करने की मांग की है।
नियामक संस्थाओं की भूमिका की समीक्षा की मांग
भारतीय जनाधिकार पार्टी ने SECL, पर्यावरण, खनन, राजस्व, वन और श्रम विभागों की निगरानी प्रक्रिया की समीक्षा करने की भी मांग रखी है। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि जांच में किसी अधिकारी या संस्था की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
प्रदेश अध्यक्ष बोले- मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन तेज होगा
धरना-प्रदर्शन के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक दुबे ने कहा कि पार्टी इस मामले को राष्ट्रीय स्तर का गंभीर मुद्दा मानती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि CBI जांच और अन्य मांगों पर केंद्र एवं राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के स्वास्थ्य, पर्यावरण और राष्ट्रीय संपदा से जुड़े मुद्दों को लेकर पार्टी आगे भी संघर्ष जारी रखेगी।
आगामी आंदोलन की रणनीति
भारतीय जनाधिकार पार्टी ने आगे के आंदोलन की रूपरेखा भी घोषित की है। 11 सितंबर 2026 को SECL मुख्यालय बिलासपुर स्थित CMD कार्यालय का महाघेराव और विशाल धरना-प्रदर्शन। 2 अक्टूबर को दीपका-गेवरा क्षेत्र में इंसानियत सभा का आयोजन होगा। फिलहाल पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से उठाए गए आरोपों और जांच की मांगों पर केंद्र एवं राज्य सरकार की कार्रवाई का इंतजार करने की बात कही है।
दीपक दुबे, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनाधिकार पार्टी

