गोदावरी इस्पात के खिलाफ ग्रामीणों का मोर्चा: ग्रामीणों ने वन कटाई-प्रदूषण और रोजगार के मुद्दे पर उठाए सवाल, उग्र आंदोनल की चेतावनी
Published:
5 min read

गोदावरी इस्पात प्रबंधन के खिलाफ स्थानीय लोकाधिकार समिति ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जल्द कार्रवाई को लेकर दिया 15 दिन का अल्टीमेटम।
कांकेर। जिले के भानुप्रतापपुर क्षेत्र में गोदावरी इस्पात आरीडोंगरी कच्चे प्रबंधन की गतिविधियों को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। 'स्थानीय लोकाधिकार समिति' के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को दो अलग-अलग विस्तृत शिकायत पत्र सौंपकर कंपनी पर पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाने, व्यापक स्तर पर अवैध वन कटाई करने, सीएसआर फंड में हेराफेरी करने और स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित रखने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
ग्रामीणों ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर इन सभी मामलों पर निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो क्षेत्र की जनता उग्र आंदोलन और 'चक्काजाम' करने के लिए विवश होगी।
वृक्ष गणना में भारी विसंगतियां
कलेक्टर कार्यालय में दर्ज कराई गई पहली शिकायत आरीडोंगरी माइंस क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत परेकोडो तहसील दुर्गूकोंदल में वन एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा की गई वृक्ष गणना रिपोर्ट पर आधारित है, लोकाधिकार समिति के सदस्य हरेश चक्रधारी के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि लगभग 60.84 हेक्टेयर भूमि पर कंपनी को वेस्ट डंपिंग (कचरा फेंकने) की अनुमति देने के उद्देश्य से की गई वृक्ष गणना पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण और फर्जी है।
'खसरों की अवैध क्लबिंग' कर छुपाया गया वन घनत्व
ग्रामीणों के अनुसार, प्रशासन के संयुक्त दल ने खसरा क्रमांक 188/1, 247/1 एवं 100 को एक साथ जोड़कर क्लबिंग करके वृक्ष गणना रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जबकि नियमतः प्रत्येक खसरे का क्षेत्रफल, भौगोलिक स्वरूप और वनस्पति घनत्व अलग-अलग है। ग्रामीणों का आरोप है कि संयुक्त गणना के पीछे असली मकसद उच्च वन घनत्व वाले क्षेत्रों को कम घनत्व वाला दर्शाना है ताकि वहां आसानी से माइनिंग कचरा डंप करने की अनुमति मिल सके। यह सीधे तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ' मामले में पारित ऐतिहासिक दिशानिर्देशों का खुला उल्लंघन है।
2,000 से अधिक जीवित पेड़ों की गिनती गायब
जमीनी हकीकत का हवाला देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि संयुक्त दल की रिपोर्ट में केवल 11,984 वृक्षों की उपस्थिति दर्शाई गई है। लोकाधिकार समिति का दावा है कि इस सर्वे में भारी लापरवाही बरतते हुए सैकड़ों घने पेड़ों को गणना से जानबूझकर छोड़ दिया गया है। यदि इस संवेदनशील क्षेत्र की किसी निष्पक्ष और स्वतंत्र वैज्ञानिक पद्धति से दोबारा गणना कराई जाए, तो वर्तमान रिपोर्ट से कम से कम 2,000 से अधिक अतिरिक्त वृक्ष मिलेंगे। इतनी भारी संख्या में पेड़ों को रिकॉर्ड से गायब करना कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत को उजागर करता है।
पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संकट
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि भले ही उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में 'पहाड़ चट्टान' मद में दर्ज है, परंतु वास्तविक धरातल पर वहां समृद्ध वनस्पति मौजूद है। यदि इस क्षेत्र में माइनिंग का वेस्ट डंप किया जाता है, तो इसके नीचे स्थित कृषि भूमि, जल स्रोत और स्थानीय जैव विविधता पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। मिट्टी के कटाव (मृदा अपरदन) और भू-स्खलन का खतरा भी अत्यधिक बढ़ जाएगा, जिससे अंततः स्थानीय आदिवासियों की आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
खुले में डस्ट निपटान से नदियां हो रही हैं जहरीली
लोकाधिकार समिति द्वारा सौंपे गए दूसरे मांग पत्र में गोदावरी इस्पात प्रबंधन द्वारा फैलाए जा रहे भयंकर वायु और जल प्रदूषण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि आरीडोंगरी खदान से परिवहन के दौरान और माइंस से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल (डस्ट) को खुले आसमान के नीचे डंप किया जा रहा है। इसके कारण उड़ने वाली धूल और बारिश के दिनों में बहकर जाने वाला कचरा स्थानीय नदियों के पानी को अत्यधिक दूषित कर रहा है, जिससे जन-स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही खनन विस्तार की आड़ में वन कानूनों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर जंगलों की अवैध कटाई की जा रही है।
लोकाधिकार समिति द्वारा प्रशासन के समक्ष रखी गईं मुख्य मांगें
1. त्रुटिपूर्ण वृक्ष गणना निरस्त हो: ग्राम पंचायत परेकोडो के तीनों खसरों की संयुक्त गणना रिपोर्ट तत्काल रद्द कर पृथक-पृथक वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए।
2. वेस्ट डंपिंग पर तत्काल रोक: जब तक निष्पक्ष सर्वेक्षण न हो, तब तक राजस्व भूमि पर कंपनी को किसी भी प्रकार के माइनिंग वेस्ट डालने की अनुमति न दी जाए।
3. स्थानीय युवाओं को अनिवार्य रोजगार: खदान प्रभावित क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत से गोदावरी इस्पात द्वारा कम से कम 150 स्थानीय बेरोजगार युवाओं को अनिवार्य नौकरी दी जाए।
4. CSR एवं DMF फंड की जांच व ऑडिट: अब तक कागजों में दिखाए गए सीएसआर (CSR) और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) के कार्यों का भौतिक व आकस्मिक ऑडिट हो और घोटालेबाजों पर कड़ी कार्रवाई हो।
5. प्रभावित पंचायतों की सूची सार्वजनिक हो: खदान के प्रभाव क्षेत्र यानी 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के नामों की आधिकारिक सूची सार्वजनिक की जाए।
प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम
शिकायत पत्र सौंपने के दौरान ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे लोकाधिकार समिति के पदाधिकारियों हरेश चक्रधारी, चंद्रमौली मिश्रा, रमल कोर्राम, संजू नेताम, जुगल कोरेटी, दिनेश कोरेटी, सुमन ध्रुव आदि ने कड़े शब्दों में कहा कि बस्तर एवं कांकेर क्षेत्र की जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना उनका संवैधानिक अधिकार है। इस ज्ञापन की प्रतिलिपियां अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भानुप्रतापपुर, खनि अधिकारी कांकेर, क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल और थाना प्रभारी भानुप्रतापपुर को भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई हैं। ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि प्रशासन आगामी 15 दिनों के भीतर इस विषय पर कोई उचित और ठोस कदम नहीं उठाता है, तो वे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की शरण में जाने के साथ-साथ क्षेत्र में उग्र जन-आंदोलन शुरू कर देंगे।
संजू नेताम, पदाधिकारी, स्थानीय लोक अधिकारी समिति
हरेश चक्रधारी, सदस्य, स्थानीय लोक अधिकारी समिति
रमल कोर्राम, सरपंच
अरुण नेताम, SDM, कांकेर

