कांकेर में UCC की बैठक में हंगामा: आदिवासी परंपराओं और अधिकारों को लेकर उठे सवाल; सामाजिक संगठनों की नारेबाजी
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कांकेर में UCC की बैठक में हंगामा, आदिवासी अधिकारों पर उठे सवाल।
कांकेर। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर आयोजित बैठक में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। जिला पंचायत के सभाकक्ष में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं और नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध बढ़ने के बाद बैठक की कार्यवाही बीच में ही स्थगित करनी पड़ी।
UCC के अलग-अलग मुद्दों पर मांगे जा रहे थे सुझाव
समान नागरिक संहिता पर लोगों के विचार और सुझाव जानने के लिए उच्च स्तरीय समिति कांकेर पहुंची थी। बैठक में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, विरासत और लिव-इन संबंधों जैसे विषयों पर समाज प्रमुखों से चर्चा की जा रही थी। इसी दौरान सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने UCC के संभावित प्रभावों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने अपनी चिंताएं समिति के सामने रखीं और कई मुद्दों पर स्पष्ट जानकारी मांगी।
पांचवीं अनुसूची और आदिवासी परंपराओं का मुद्दा उठा
बैठक में प्रतिनिधियों ने बस्तर संभाग के पांचवीं अनुसूची क्षेत्र होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उनका कहना था कि इस क्षेत्र में आदिवासी समाज की पारंपरिक व्यवस्थाओं, रीति-रिवाजों, ग्रामसभा के अधिकारों और पेसा कानून का विशेष महत्व है। प्रतिनिधियों ने सवाल किया कि समान नागरिक संहिता लागू होने की स्थिति में इन व्यवस्थाओं और अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की परंपराओं और संवैधानिक संरक्षण से जुड़े पहलुओं को स्पष्ट करना जरूरी है।
नारेबाजी के बाद बैठक की कार्यवाही रुकी
UCC को लेकर सामाजिक संगठनों की आपत्तियां सामने आने के बाद बैठक में विरोध तेज हो गया। प्रतिनिधियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी चिंताएं जाहिर कीं। स्थिति के चलते बैठक की कार्यवाही बीच में ही स्थगित करनी पड़ी। विरोध कर रहे प्रतिनिधियों की मुख्य मांग थी कि आदिवासी समाज की परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े सवालों पर स्पष्ट चर्चा होनी चाहिए।
उच्च स्तरीय समिति के सदस्य रहे मौजूद
बैठक में उच्च स्तरीय समिति के सदस्य एम.के. राउत, मोहन पवार और ज्योति रानी सिंह मौजूद थे। इनके साथ समिति के सदस्य सचिव एवं रायपुर संभाग आयुक्त श्याम धावड़े सहित अन्य अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
आदिवासी अधिकारों को लेकर चर्चा तेज
कांकेर की इस बैठक के बाद समान नागरिक संहिता को लेकर सामाजिक संगठनों की चिंताएं चर्चा में हैं। खासकर पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में आदिवासी परंपराओं, पेसा कानून और ग्रामसभा के अधिकारों पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन मुद्दों पर स्पष्टता को लेकर प्रतिनिधियों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं।
मेमन गफ्फार, मुस्लिम समाज
सुमेर सिंह नाग, संभागीय अध्यक्ष, आदिवासी समाज, बस्तर संभाग
राजेश भास्कर, आदिवासी समाज
कन्हैया उसेंडी, जिला अध्यक्ष, आदिवासी समाज

