कांकेर में सर्व पिछड़ा समाज का हल्ला बोल: OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण समेत तीन प्रमुख मांगों को लेकर निकाली रैली
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छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने ओबीसो को 27 प्रतिशत आरक्षण समेत अन्य मांगों को लेकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया।
कांकेर। छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज, जिला इकाई उत्तर बस्तर कांकेर के तत्वावधान में शांतिपूर्ण एक दिवसीय प्रदर्शन और रैली के बाद समाज की विभिन्न न्यायसंगत मांगों को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से संबंधित संवैधानिक पदाधिकारियों तक भेजने की मांग की गई है। समाज का कहना है कि छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की आबादी 52 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद समाज को उसके संवैधानिक अधिकारों और उचित प्रतिनिधित्व का लाभ पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा है। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर भी समाज ने चिंता जताई है। वहीं आगामी राष्ट्रीय जनगणना में OBC के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं होने को लेकर भी समाज ने अपनी नाराजगी जाहिर की है।
27 प्रतिशत आरक्षण की मांग
ज्ञापन में छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज को तत्काल 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग प्रमुखता से रखी गई है। समाज का कहना है कि OBC वर्ग को उसकी जनसंख्या और सामाजिक स्थिति के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
जातिगत जनगणना और अलग कॉलम की मांग
समाज ने आगामी राष्ट्रीय जनगणना में OBC के लिए पृथक कॉलम शामिल कर संपूर्ण जातिगत जनगणना कराने की मांग भी की है। समाज के अनुसार जातिगत आंकड़े सामने आने से विभिन्न वर्गों की वास्तविक सामाजिक एवं जनसंख्या स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और उसी आधार पर नीतियां तैयार की जा सकेंगी।
पांचवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग
ज्ञापन में पिछड़ा वर्ग समाज के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए उसे पांचवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग भी रखी गई है। समाज ने इसे अपने अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है।
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक ज्ञापन पहुंचाने की मांग
छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि ज्ञापन में उल्लेखित मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इसे माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक शीघ्र प्रेषित किया जाए, ताकि पिछड़ा वर्ग समाज की मांगों पर उचित स्तर पर कार्रवाई हो सके। ज्ञापन में समाज ने कहा है कि उसकी मांगें न्यायसंगत और समाज के व्यापक हित से जुड़ी हैं। संगठन ने सरकार से इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कदम उठाने की अपील की है।
मुख्य मांगें:
- छत्तीसगढ़ में OBC समाज को तत्काल 27 प्रतिशत आरक्षण।
- आगामी राष्ट्रीय जनगणना में OBC के लिए पृथक कॉलम के साथ जातिगत जनगणना।
- OBC समाज के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए पांचवीं अनुसूची में शामिल किया जाना।
टिकेश्वरी सिन्हा, ओबीस समाज
पुरषोत्तम गजेंद्र, ओबीसी समाज

