आमाबेड़ा घटना को लेकर सर्व समाज का 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद: कांकेर में जनजातीय अधिकारों और सामाजिक अशांति को लेकर सर्व समाज का ऐलान
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MP-CG डेस्क, कांकेर- सर्व समाज, छत्तीसगढ़ ने प्रदेश में लगातार बढ़ रही सामाजिक अशांति, जनजातीय समाज पर हमलों और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। संगठन ने जारी प्रेस नोट जारी किया है। जिसमें जानकारी दी गई है कि 24 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ बंद के तहत शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक दायरे में प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सर्व समाज के विभिन्न सामाजिक, जनजातीय एवं नागरिक संगठन शामिल होंगे।
लगातार बढ़ रही हैं घटनाएं
सर्व समाज का कहना है कि कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में हाल ही में हुई घटना कोई पहली या एकमात्र घटना नहीं है, बल्कि इससे पूर्व भी छत्तीसगढ़ के विभिन्न जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि भीड़ हिंसा, प्रशासनिक दमन और एकतरफा कार्रवाई से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, जिसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव जनजातीय समुदायों पर पड़ रहा है।
पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों की अनदेखी
सर्व समाज ने कहा कि संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका और जनजातीय आस्था व परंपराओं की संवैधानिक सुरक्षा को गंभीर रूप से नजरअंदाज किया गया है। स्थानीय प्रशासन पर आरोप है कि उसने निष्पक्ष भूमिका निभाने के बजाय एकतरफा कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों पर दमनात्मक कदम उठाए।
सर्व समाज की प्रमुख मांगें
- राज्य में धर्म स्वतंत्रता विधेयक को प्रभावी ढंग से लागू कर जबरन धर्मांतरण पर सख्त नियंत्रण किया जाए।
- कांकेर जिले में जनजातीय समाज पर हुए संगठित हमलों के दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।
- आमाबेड़ा घटना में पुलिस बल के अत्यधिक प्रयोग के आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जाए।
- शव दाह संस्कार प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक लापरवाही की उच्च स्तरीय जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो।
- जनजातीय ग्रामीणों पर दर्ज किए गए फर्जी प्रकरण वापस लिए जाएं और पीड़ितों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए।
संगठन ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान, जनजातीय अधिकारों, सामाजिक समरसता और कानून के शासन की रक्षा के लिए है। यदि शासन-प्रशासन समय रहते निष्पक्ष निर्णय नहीं लेता है, तो आंदोलन को लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से और व्यापक किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

