कांकेर के 13 गांवों में PVTGs के पर्यावास अधिकारों को लेकर जागरूकता अभियान: आदिवासी संस्कृति, आजीविका और पारंपरिक जीवन-पद्धति के संरक्षण पर विशेष फोकस
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कांकेर जिले की नरहरपुर तहसील के 13 गांवों में PVTGs समुदाय के पर्यावास अधिकारों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया।
कांकेर। जिले की नरहरपुर तहसील के 13 गांवों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के पर्यावास अधिकारों की मान्यता को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत ग्रामीणों के साथ बैठकें आयोजित कर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों, पारंपरिक अधिकारों और पर्यावास अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। यह पहल आदिवासी विकास विभाग की वन अधिकार शाखा, जिला समन्वयक FRA CELL और नवोदित समाज सेवी संस्था के संयुक्त प्रयास से की गई। बैठकों का मुख्य उद्देश्य PVTGs समुदाय को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और पर्यावास अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना रहा।
वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों पर हुई चर्चा
बैठकों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ङ) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों और अन्य पूर्व-कृषि समुदायों के पारंपरिक पर्यावास अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान समुदाय के पारंपरिक आवास, सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान, रीति-रिवाज, परंपराओं और आजीविका से जुड़े सामुदायिक अधिकारों की जानकारी साझा की गई। साथ ही बताया गया कि पर्यावास अधिकारों की मान्यता आदिवासी समुदायों की पारंपरिक जीवनशैली और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।
पर्यावास अधिकारों के दावे और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया समझाई
बैठकों में ग्रामीणों को पर्यावास अधिकारों के दावे की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और पारंपरिक सीमाओं के दस्तावेजीकरण के बारे में जानकारी दी गई। समुदाय की सांस्कृतिक विशिष्टताओं, पारंपरिक जीवन-पद्धति और प्राकृतिक संसाधनों के साथ उनके ऐतिहासिक संबंधों को दर्ज करने पर जोर दिया गया। अधिकारों की पहचान और मान्यता की प्रक्रिया में समुदाय की सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया गया। इसके तहत स्थानीय लोगों के अनुभवों, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक जानकारी को शामिल करते हुए दावों की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई।
आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और आजीविका के संरक्षण पर जोर
इस पहल का उद्देश्य केवल कानूनी अधिकारों की जानकारी देना ही नहीं, बल्कि PVTGs समुदाय की सामाजिक पहचान, पारंपरिक संस्कृति, आजीविका और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े संबंधों का संरक्षण करना भी है। पर्यावास अधिकारों की मान्यता से जुड़े प्रयासों को आदिवासी समुदायों के पारंपरिक जीवन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नरहरपुर तहसील के 13 गांवों में आयोजित ये बैठकें समुदाय को अपने अधिकारों को समझने और उनकी मान्यता के लिए आवश्यक प्रक्रिया से परिचित कराने की दिशा में एक पहल हैं। पर्यावास अधिकार केवल जमीन या आवास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आदिवासी समुदाय की संस्कृति, परंपरा, सामुदायिक पहचान और पीढ़ियों से चली आ रही जीवन-पद्धति के संरक्षण से भी जुड़े हैं।

