बस्तर संभाग के पटवारियों ने कांकेर में निकाली रैली: 16 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, निलंबन-स्थानांतरण का विरोध, मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी
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कांकेर में 23 दिन से आंदोलन कर रहे पटवारियों ने संभाग स्तरीय रैली निकाली।
कांकेर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पटवारियों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। अपनी लंबित मांगों को लेकर पिछले 23 दिनों से आंदोलन कर रहे पटवारियों ने बुधवार को कांकेर जिला मुख्यालय में संभाग स्तरीय प्रदर्शन किया। पटवारियों ने 123 कर्मचारियों के निलंबन और स्थानांतरण की कार्रवाई वापस लेने, PV App में सुधार, विभागीय पदोन्नति और वेतन विसंगति दूर करने की मांग उठाई। पटवारियों ने कांकेर के पुराने कम्युनिटी हॉल से रैली निकाली। रैली कलेक्टोरेट मार्ग पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई।
123 पटवारियों के निलंबन से बढ़ी नाराजगी
आंदोलन के बीच प्रदेश के 123 पटवारियों को निलंबित किए जाने से पटवारी संघ में नाराजगी बढ़ गई है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने निलंबन और स्थानांतरण की कार्रवाई वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि कर्मचारियों की समस्याओं को समझे बिना उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संघ ने प्रभावित पटवारियों को राहत देने की मांग भी की।
संभाग आयुक्त के नाम सौंपा 16 सूत्रीय ज्ञापन
राजस्व पटवारी संघ बस्तर संभाग ने संभाग आयुक्त के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इसमें कुल 16 मांगें रखी गई हैं। इनमें पात्र पटवारियों की पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूरी करना, वेतन विसंगति दूर करना और PV App की तकनीकी व व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना प्रमुख हैं। संघ ने ऐप के माध्यम से किए जा रहे कामकाज की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की है।
PV App की समस्याओं को लेकर पटवारियों में नाराजगी
पटवारी संघ का कहना है कि PV App पर काम करते समय मैदानी स्तर पर कई तरह की परेशानियां आती हैं। इन समस्याओं को समझे बिना कर्मचारियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संघ ने निलंबन, नोटिस और स्थानांतरण जैसी कार्रवाइयों की समीक्षा कर उन्हें वापस लेने की मांग की है।
मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी
पटवारी संघ ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जरूरत पड़ने पर आर-पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी भी दी गई है। अब सभी की नजर शासन और प्रशासन के फैसले पर है कि पटवारियों की 16 सूत्रीय मांगों और निलंबन के विरोध को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं।
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