सूरजगढ़ माइंस के डंपरों पर फूटा जनाक्रोश: विरोध प्रदर्शन कर ओवरलोड वाहनों के आवागमन पर रोक की मांग तेज
Published:
3 min read

ओवरलोड वाहनों के आवागमन के विरोध में लोगों का प्रदर्शन।
कांकेर। जिले के पखांजूर क्षेत्र में सूरजगढ़ माइंस से संचालित डंपरों को लेकर क्षेत्रवासियों का विरोध एक बार फिर सड़क पर दिखाई दिया। सोमवार को परलकोट जन कल्याण संस्था के बैनर तले स्थानीय लोगों ने सांकेतिक प्रदर्शन कर प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि माइंस से निकलने वाले भारी वाहनों के कारण क्षेत्र की सड़कें बदहाल हो रही हैं, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है और आमजन का जीवन प्रभावित हो रहा है।
ओवरलोड वाहनों के आवागमन से सड़कें क्षतिग्रस्त
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा से होकर बांदे–पखांजूर–कापसी मार्ग पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में भारी और कथित रूप से ओवरलोड डंपरों का संचालन हो रहा है। इन वाहनों के लगातार आवागमन से सड़कें तेजी से क्षतिग्रस्त हो रही हैं। बरसात के मौसम में स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
तेज रफ्तार वाहनों से बढ़ा सड़क हादसों का डर
स्थानीय लोगों ने बताया कि भारी वाहनों की तेज रफ्तार और लगातार आवाजाही के कारण सड़क हादसों की आशंका बढ़ गई है। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह मार्ग जोखिम भरा बनता जा रहा है। वहीं डंपरों से उड़ने वाली धूल से आसपास के ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
पुल-पुलियां क्षतिग्रस्त
लोगों का आरोप है कि कई स्थानों पर पुल और पुलियों पर उनकी क्षमता से अधिक भार पड़ रहा है, जिससे उनके क्षतिग्रस्त होने और भविष्य में बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है।
ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई की मांग
परलकोट जन कल्याण संस्था ने प्रदर्शन के दौरान प्रशासन से मांग की कि सूरजगढ़ माइंस से संचालित भारी वाहनों के संचालन को नियमानुसार नियंत्रित किया जाए, ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई की जाए, सड़क सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत कराई जाए। संस्था ने यह भी मांग की कि क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए प्रशासन, संबंधित कंपनी और स्थानीय नागरिकों के बीच सार्थक संवाद स्थापित किया जाए।
उग्र आंदोलन की दी चेतावनी
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फिलहाल इस मामले में प्रशासन या संबंधित कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्षेत्र के लोगों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन इस जनआक्रोश को देखते हुए क्या कदम उठाता है।

