कांकेर के चंदेली में मनरेगा कार्य में बड़ा फर्जीवाड़ा: मजदूरों की जगह जेसीबी से खुदवाया तालाब; पंचों के नाम पर निकाल लिया भुगतान
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कांकेर जिले के चारामा विकासखंड अंतर्गत ग्राम गोटीटोला के आश्रित ग्राम चंदेली में मनरेगा कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई।
कांकेर। गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एक बार फिर विवादों में है। कांकेर जिले के चारामा विकासखंड अंतर्गत ग्राम गोटीटोला के आश्रित ग्राम चंदेली में मनरेगा कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितता और फर्जीवाड़े के आरोप सामने आए हैं।
जेसीबी मशीनों से कराया तालाब गहरीकरण
ग्रामीणों के अनुसार, गांव में लगभग 10 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत तालाब गहरीकरण कार्य में मजदूरों से काम कराने के बजाय जेसीबी मशीनों का उपयोग किया गया। आरोप है कि मशीनों से कार्य पूरा कराने के बाद भी मजदूरों के नाम पर मस्टररोल तैयार कर भुगतान निकाल लिया गया।
पंचों के नाम पर भी बिना काम के भुगतान
मामले में सबसे गंभीर आरोप यह है कि गांव के कुछ पंचों के नाम पर भी बिना काम किए भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता पंचों का कहना है कि उनके खातों में करीब 12-12 हजार रुपए की राशि जमा हुई, जबकि उन्होंने कार्यस्थल पर एक दिन भी मजदूरी नहीं की। इतना ही नहीं, उनके जॉब कार्ड में भी किसी प्रकार की मजदूरी दर्ज नहीं है।
सरपंच ने कहा- इस तरह के भुगतान की जानकारी नहीं
ग्रामीणों और पंचों ने इस मामले की लिखित शिकायत जिला प्रशासन से करते हुए निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्राम सरपंच श्यामा जुर्री का कहना है कि उन्हें इस तरह के भुगतान की जानकारी नहीं है। यदि किसी ने फर्जी तरीके से राशि आहरित की है तो राशि की वसूली की जानी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
गौरतलब है कि जिले में मनरेगा कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं। ऐसे में यह मामला एक बार फिर योजना की निगरानी व्यवस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।
सीईओ ने टीम गठित करने की बात कही
इधर जिला पंचायत सीईओ हरेश मंडावी ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच टीम गठित कर जांच कराने की बात कही है। उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
हरेश मंडावी, सीईओ जिला पंचायत कांकेर

